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Hardoi News: ग्राम सचिव के भाई की फर्म को 50 लाख के भुगतान की होगी जांच
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संवाद न्यूज एजेंसी
हरदोई। नियमों को धता बताकर माधौगंज विकास खंड में तैना ग्राम पंचायत अधिकारी के भाई की फर्म को क्षेत्र पंचायत निधि का काम और भुगतान दिए जाने पर डीएम ने सख्त नाराजगी जताई है। पूरे मामले की जांच के लिए डीएम ने जिला विकास अधिकारी को नामित किया है। एक सप्ताह के अंदर डीएम ने डीडीओ से जांच रिपोर्ट तलब की है।
शुक्रवार के अंक में अमर उजाला ने खबर प्रकाशित कर खुलासा किया था कि माधौगंज विकास खंड में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी ब्रजेंद्र पाल सिंह के भाई सतेंद्र कुमार की फर्म मेसर्स नवप्रभात कंस्ट्रेक्शंस को काम देकर भुगतान भी कर दिया गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में माधौगंज क्षेत्र पंचायत से उक्त फर्म को 32 लाख रुपये से अधिक का और चालू वित्तीय वर्ष में 17 लाख 57 हजार रुपये से अधिक का भुगतान किए जाने का खुलासा हुआ था।
दरअसल शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी पंचायत प्रतिनिधि और सरकारी कर्मचारी ही नहीं बल्कि इनके परिवार और रिश्तेदारों की फर्म को भी न तो काम दिया जा सकता है और न ही भुगतान। बावजूद इसके शासनादेश की अनदेखी कर माधौगंज ब्लाक के जिम्मेदारों ने ग्राम पंचायत अधिकारी के भाई की फर्म को भुगतान कर दिया। डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने बताया कि मामला बेहद गंभीर है और साीधे सीधे शासनादेश का उल्लंघन है।
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डीएम ने बताया कि पूरे मामले की जांच डीडीओ अरविंद कुमार को सौंपी गई है। एक सप्ताह में उनसे जांच रिपोर्ट देने को कहा गया है। डीएम ने बताया कि जांच रिपेार्ट मिलते ही शासनादेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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हरदोई। नियमों को धता बताकर माधौगंज विकास खंड में तैना ग्राम पंचायत अधिकारी के भाई की फर्म को क्षेत्र पंचायत निधि का काम और भुगतान दिए जाने पर डीएम ने सख्त नाराजगी जताई है। पूरे मामले की जांच के लिए डीएम ने जिला विकास अधिकारी को नामित किया है। एक सप्ताह के अंदर डीएम ने डीडीओ से जांच रिपोर्ट तलब की है।
शुक्रवार के अंक में अमर उजाला ने खबर प्रकाशित कर खुलासा किया था कि माधौगंज विकास खंड में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी ब्रजेंद्र पाल सिंह के भाई सतेंद्र कुमार की फर्म मेसर्स नवप्रभात कंस्ट्रेक्शंस को काम देकर भुगतान भी कर दिया गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में माधौगंज क्षेत्र पंचायत से उक्त फर्म को 32 लाख रुपये से अधिक का और चालू वित्तीय वर्ष में 17 लाख 57 हजार रुपये से अधिक का भुगतान किए जाने का खुलासा हुआ था।
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दरअसल शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी पंचायत प्रतिनिधि और सरकारी कर्मचारी ही नहीं बल्कि इनके परिवार और रिश्तेदारों की फर्म को भी न तो काम दिया जा सकता है और न ही भुगतान। बावजूद इसके शासनादेश की अनदेखी कर माधौगंज ब्लाक के जिम्मेदारों ने ग्राम पंचायत अधिकारी के भाई की फर्म को भुगतान कर दिया। डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने बताया कि मामला बेहद गंभीर है और साीधे सीधे शासनादेश का उल्लंघन है।
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डीएम ने बताया कि पूरे मामले की जांच डीडीओ अरविंद कुमार को सौंपी गई है। एक सप्ताह में उनसे जांच रिपोर्ट देने को कहा गया है। डीएम ने बताया कि जांच रिपेार्ट मिलते ही शासनादेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।