Hardoi News: कैशलेस इलाज के लिए 600 पीआरडी जवानों के दस्तावेज सत्यापित, शासन को भेजे

प्रदेश सरकार ने पीआरडी जवानों और उनके आश्रित परिवारों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री पीआरडी कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की है। इसके तहत पात्र जवानों और उनके परिवार को प्रति वर्ष पांच लाख रुपये तक के कैशलेस उपचार की सुविधा दिए जाने का प्रावधान है। योजना के संचालन की जिम्मेदारी स्टेट एजेंसी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज को दी गई है।
क्षेत्रीय युुवा कल्याण अधिकारी नितिन यादव ने बताया कि जिले में पीआरडी जवानों को इस योजना का लाभ दिलाने के लिए विभाग ने करीब 600 जवानों के अभिलेखों का सत्यापन कराया है। सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित दस्तावेज शासन को भेज दिए गए हैं। नवंबर तक कार्ड जारी होने की संभावना है। योजना के तहत सरकारी अस्पतालों के साथ स्टेट एजेंसी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज साचीज से संबद्ध निजी अस्पतालों में भी कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी।