Hardoi News: साइबर हमले से सात हजार निराश्रित महिलाओं का डाटा गायब

हाईटेक होती व्यवस्था में शासन ने महिला कल्याण विभाग के माध्यम से निराश्रित महिलाओं को दी जा रही पेंशन राशि को डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डीबीटी) से दिए जाने की व्यवस्था प्रभावी की। महिला कल्याण विभाग में निराश्रित पेंशन के लिए 80,580 महिलाएं पंजीकृत हैं और इन महिलाओं को पिछले वित्तीय वर्ष की चौथी किस्त भी जारी हुई थी। चालू वित्तीय वर्ष में डीबीटी से पेंशन जारी किए जाने की व्यवस्था दी है। चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही की शासन की ओर से 60,649 महिलाओं की पेंशन जारी की गई है।
शासन ने पेंशन जारी करने के साथ ही इसकी सूची ऑनलाइन विभाग को भी प्राप्त कराई। इसके बाद इसमें से करीब सात हजार से अधिक महिलाओं के खातों में पेंशन भी न पहुंचने की जानकारी दी। कहा कि इन निराश्रित महिलाओं के बैंक खाते आधार कार्ड से जुड़े प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। इससे इन खातों में पेंशन राशि डीबीटी नहीं हो सकी है।
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करीब सात हजार पेंशनर के खातों में राशि नहीं जा सकी है। शासन ने इसकी सूची प्राप्त कर ली है। पेंशन राशि दिए जाने की व्यवस्था में भी शासन ने बदलाव किया है। अब सभी लाभार्थियों के बैंक खाते में आधार जुड़ा होना ही नहीं लाभार्थियों की ओर से इलेक्ट्रॉनिकली केवाईसी कराना अनिवार्य किया है। इससे वास्तविक लाभार्थी को ही पेंशन मिल सकेगी। बैंकर्स और लाभार्थियों के माध्यम से आधार की ईकेवाईसी के प्रयास किए जा रहे हैं।
-संजय कुमार निगम, जिला प्रोबेशन अधिकारी




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स्पांसर योजना में 27 बच्चे चयनित, मिलेंगे चार-चार हजार
हरदोई। बाल कल्याण के संचालित भारत सरकार की स्पांसर योजना में विभाग ने 27 बच्चों को चयनित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी संजय कुमार निगम ने बताया कि स्पांसर योजना में कोविड-19 काल के बाद से माता-पिता या इनमें से एक की मौत पर निराश्रित हुए बच्चों को चार हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाने की व्यवस्था है। योजना में 27 बच्चों को चयनित कर इनके खातों में 2.88 लाख रुपये जारी किए गए हैं।(संवाद)