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14 बीडीओ और एपीओ को कारण बताओ नोटिस जारी
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हरदोई। मनरेगा के तहत अधिक से अधिक जॉबकार्ड धारकों को काम देने की कवायद के बीच कुछ ब्लाकों में जिम्मेदारों की लापरवाही भी सामने आ रही है। गत मंगलवार को जिले की 71 ग्राम पंचायतों में मनरेगा से कोई कार्य ही नहीं हुआ। कई अन्य विकास खंडों की भी प्रगति में सुधार न होने पर मनरेगा उपायुक्त ने 14 बीडीओ और अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर चेतावनी दी है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 26 जून को एक करोड़ श्रमिकों को एक ही दिन में अलग-अलग कार्यस्थलों पर कार्य उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत जनपद में भी 1,46,297 श्रमिकों को कार्यस्थलों पर लगाने का लक्ष्य निर्धारित है। इसकी निगरानी लगातार सीडीओ निधि गुप्ता वत्स कर रही हैं। इसके बाद भी कुछ ब्लाकों में प्रगति अच्छी नहीं है। मनरेगा उपायुक्त प्रमोद सिंह चंद्रौल के मुताबिक मंगलवार को एमआईएस की समीक्षा में पता चला कि भरखनी, मल्लावां, कोथावां, अहिरोरी और बावन में किसी भी श्रमिक को कार्य पर लगाने के लिए ई-मस्टर रोल जारी नहीं किया गया। इसके अलावा शाहाबाद, सुरसा, माधौगंज, कछौना, सांडी, पिहानी और बिलग्राम में भी स्थिति ठीक नहीं मिली। हरपालपुर और हरियावां में भी यही हाल रहा। मनरेगा उपायुक्त ने संबंधित खंड विकास अधिकारियों और अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 26 जून तक लक्ष्य के मुताबिक श्रमिक न लगाए जाने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 26 जून को एक करोड़ श्रमिकों को एक ही दिन में अलग-अलग कार्यस्थलों पर कार्य उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत जनपद में भी 1,46,297 श्रमिकों को कार्यस्थलों पर लगाने का लक्ष्य निर्धारित है। इसकी निगरानी लगातार सीडीओ निधि गुप्ता वत्स कर रही हैं। इसके बाद भी कुछ ब्लाकों में प्रगति अच्छी नहीं है। मनरेगा उपायुक्त प्रमोद सिंह चंद्रौल के मुताबिक मंगलवार को एमआईएस की समीक्षा में पता चला कि भरखनी, मल्लावां, कोथावां, अहिरोरी और बावन में किसी भी श्रमिक को कार्य पर लगाने के लिए ई-मस्टर रोल जारी नहीं किया गया। इसके अलावा शाहाबाद, सुरसा, माधौगंज, कछौना, सांडी, पिहानी और बिलग्राम में भी स्थिति ठीक नहीं मिली। हरपालपुर और हरियावां में भी यही हाल रहा। मनरेगा उपायुक्त ने संबंधित खंड विकास अधिकारियों और अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 26 जून तक लक्ष्य के मुताबिक श्रमिक न लगाए जाने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।
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