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Hapur News: मांस अवैध कारोबार करने वालों पर लगाया 12 लाख रुपये जुर्माना
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संवाद न्यूज एजेंसी
सिंभावली। क्षेत्र के गांव वैठ में अवैध रूप से मांस की बिक्री करने वाले व्यापारियों पर कार्रवाई की गई। तीन व्यापारियों पर आरोप साबित होने पर न्यायालय ने करीब 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। खाद्य सुरक्षा औषधि विभाग की सख्ती के चलते कार्रवाई की गई है।
खाद्य विभाग एवं औषधि प्रशासन के क्षेत्रीय अधिकारी सोवेंद्र सिंह ने बताया कि गांव वैठ में 13 दिसंबर 2024 को व्यापारियों के यहां छापामार कार्रवाई क गई थी। जिसमें अवैध तरीके से रखे गए मांस को कब्जे में लेते हुए नमूने लेकर जांच को प्रयोगशाला में भेजा गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने एडीएम कोर्ट में वाद भी दायर कराया था। हापुड़ की एडीएम कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए मीट व्यापारियों पर कड़ी कार्रवाई की है।
न्यायालय ने अलीशान निवासी वैठ और इकबाल पर पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा मोहम्मद इकरार पर दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सोवेंद्र सिंह ने बताया कि उनके द्वारा अवैध मांस विक्रेताओं के खिलाफ की गई कार्रवाई के आधार पर एडीएम कोर्ट में परिवाद दाखिल किया गया था। जिसमें लगाए गए सभी आरोप सही साबित होने पर कोर्ट ने अवैध मीट व्यापारियों के खिलाफ यह कार्रवाई की है।
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सिंभावली। क्षेत्र के गांव वैठ में अवैध रूप से मांस की बिक्री करने वाले व्यापारियों पर कार्रवाई की गई। तीन व्यापारियों पर आरोप साबित होने पर न्यायालय ने करीब 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। खाद्य सुरक्षा औषधि विभाग की सख्ती के चलते कार्रवाई की गई है।
खाद्य विभाग एवं औषधि प्रशासन के क्षेत्रीय अधिकारी सोवेंद्र सिंह ने बताया कि गांव वैठ में 13 दिसंबर 2024 को व्यापारियों के यहां छापामार कार्रवाई क गई थी। जिसमें अवैध तरीके से रखे गए मांस को कब्जे में लेते हुए नमूने लेकर जांच को प्रयोगशाला में भेजा गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने एडीएम कोर्ट में वाद भी दायर कराया था। हापुड़ की एडीएम कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए मीट व्यापारियों पर कड़ी कार्रवाई की है।
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न्यायालय ने अलीशान निवासी वैठ और इकबाल पर पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा मोहम्मद इकरार पर दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सोवेंद्र सिंह ने बताया कि उनके द्वारा अवैध मांस विक्रेताओं के खिलाफ की गई कार्रवाई के आधार पर एडीएम कोर्ट में परिवाद दाखिल किया गया था। जिसमें लगाए गए सभी आरोप सही साबित होने पर कोर्ट ने अवैध मीट व्यापारियों के खिलाफ यह कार्रवाई की है।
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