पीडब्लूडी के तीन अफसरों सहित आठ के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा

लोक निर्माण विभाग ने वर्ष 2003 में कौड़ीराम गजपुर मार्ग से ताल दोहर मार्ग (1.5 किलोमीटर लंबी) के निर्माण का टेंडर निकाला था लेकिन कोई कंपनी या फिर ठेकेदार सामने नहीं आया। इसके बाद 16 लाख 58 हजार रुपये की बजट वाली इस सड़क को अनुबंध से बनवाने का फैसला किया गया। विजिलेंस के इंस्पेक्टर राधराचार्य पांडेय ने कैंट पुलिस को जो तहरीर दी है, उसके मुताबिक विभाग के तत्कालीन अधिशासी अभियंता शशिभूषण दीक्षित और सहायक अभियंता पातंजलि श्रीवास्तव ने नियम दरकिनार करके मेसर्स आनंद ट्रेडर्स को नौ फीसदी ज्यादा रेट पर काम दे दिया। बाद में यही काम तत्कालीन अधिशासी अभियंता राकेश कुमार चौधरी ने किया। राकेश ने इसी काम का अनुबंध मेसर्स गंगोत्री इंटरप्राइजेज से कर लिया।

इसके बाद टेंडर निरस्त हुआ, फिर अलग-अलग कंपनी और ठेकेदार को काम देकर धांधली की गई। इस मामले में अफसर, कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक और ठेकेदार बराबर के भागीदार हैं। विजिलेंस को मामले की जांच नौ नवंबर 2006 में मिली थी, जो 2017 में पूरी कर ली गई। अब शासन ने एफआईआर की अनुमति दी है। कैंट पुलिस ने भ्रष्टाचार की धारा में मुकदमा दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है।

इनके खिलाफ हुआ मुकदमा

शशिभूषण दीक्षित तत्कालीन अधिशासी अभियंता पीडब्लूडी, राकेश कुमार चौधरी तत्कालीन अधिशासी अभियंता, पातंजलि श्रीवास्तव तत्कालीन सहायक अभियंता, मेसर्स गंगोत्री इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर, मेसर्स आनंद ट्रेडर्स के प्रोपराइटर, मेसर्स माडर्न कंस्ट्रक्शन के प्रोपराइटर, ठेकेदार विजय श्रीवास्तव और चंद्रमणि त्रिपाठी।