छह अफसरों का काटा वेतन

    सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में वह विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। डीएम ने बिना अनुमति के बैठक में अनुपस्थित रहने पर एक्सईएन लोक निर्माण विभाग, एक्सईएन राजकीय निर्माण निगम, एक्सईएन पैक्सफेड, एक्सईएन आवास विकास एवं परिषद, जिला क्षय रोग अधिकारी, एक्सईएन यूपीपीसीएल का एक-एक दिन का वेतन काटने के साथ स्पष्टीकरण तलब किया है।

इसके अलावा कलेक्ट्रेट के जीर्णोद्धार में घोर अनियमितता बरतने पर सीएंडडीएस के परियोजना प्रबंधक के खिलाफ  तत्काल केस दर्ज कराने एवं स्वास्थ्य कार्यक्रमों में लापरवाही बरतने पर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. अमर सिंह कुशवाहा से स्पष्टीकरण तलब किया है। कई विभागों द्वारा दिए गए गलत आंकड़ों पर अधिकारियों की बैठक में ही क्लास लगाई।

जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद की रैंकिंग स्वास्थ्य कार्यक्रम ग्राम्य विकास, निर्माण कार्य,  डूडा, लोहिया आवास, इंदिरा आवास, आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण, अल्पसंख्यक कल्याण, अंधता निवारण कार्यक्रम, पशुपालन कार्यक्रम में डी श्रेणी में पाई गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि पूरा जिला काम करते दिखना चाहिए। 

पचास लाख से अधिक लागत की सड़कों के निर्माण की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने धन होने के बाद भी कार्य में धीमी प्रगति पर एक्सईएन को कड़ी लगाई। जिलाधिकारी ने गोंडा-जरवल फोन लेन मार्ग का तत्काल कार्य प्रारंभ कराने के निर्देश देते हुए कहा कि डीएफओ व पीडब्ल्यूडी के अधिकारी एक सप्ताह के भीतर सड़कों के किनारे लगे पेड़ों का सर्वे कर कटान के लिए कार्यवाही प्रारंभ कर दें।

उन्होंने बताया कि गोंडा-जरवल मार्ग मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाली सड़कों में है। इसे हर हाल में दिसंबर 2016 तक पूर्ण कराया जाय। समीक्षा में ही फरेंदा-जरवल मार्ग की प्रगति रिपोर्ट फर्जी पाई गई, जिस पर डीएम ने एक्सईएन को फटकार लगाते हुए सही रिपोटिंग व मानीटरिंग के आदेश सीडीओ का दिए हैं। मनकापुर. मसकनवा सड़क, करनैलगंज से कुकरभुकवा मार्ग, गोंडा-चन्दवतपुर-तिलका मार्ग के निर्माण की प्रगति बेहद धीमी है।

इस पर जिलाधिकारी ने कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जिलाधिकारी ने सर्किट हाउस, ट्रान्जिट हॉस्टल, जिला अस्पताल में निर्माणाधीन 300 शैया वाले अस्पताल, अपर निदेशक स्वास्थ्य कार्यालय व आवासीय जिला महिला चिकित्सालय में 100 बेड के मैटरनिटी वार्ड परिसर आदि निर्माण कार्य की प्रगति रिपोर्ट देखी।

ईवीएम को माह तक हर हाल में तथा अन्य को जून 2016 को प्रत्येक दशा में पूर्ण कराने के निर्देश संबंधित अधिकारी व कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को दिए हैं। 

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण में प्रदेश में सबसे खराब स्थिति पर जिलाधिकारी ने एक्सईएन से जवाब तलब किया तो वे सफाई देते नजर आए। इस पर डीएम ने तत्काल एक्सईएन विद्युत का वेतन रोकने के साथ स्पष्टीकरण तलब किया। वहीं स्वास्थ्य कार्यक्रमों में भी जनपद की स्थिति डी ग्रेड में मिली। इस पर नाराज डीएम ने सीएमओ से स्पष्टीकरण तलब किया।