50 से ज्यादा शत्रु संपत्तियों से हटेंगे अवैध कब्जे

तरबगंज के नवाबगंज में 21 प्लाट शत्रु संपत्ति होने की बात कही जा रही है। शत्रु संपत्ति घोषित करके शासन ने अपने संरक्षण में ले लिया था। 2017 में शत्रु संपत्तियों के मामले में केंद्र सरकार की ओर से संशोधन किया गया, और कई तरह के नियंत्रण किए गए। इसके बाद से लोगों की निगाहें शत्रु संपत्तियों पर टिक गई हैं। शत्रु संपत्तियों की जांच होगी, और नए नियमों के तहत कार्रवाई तय होगी। प्रशासन की आंखों में धूल झोंकने के लिए सभी ने अपने-अपने तरीकों से रास्ता निकाला। किसी ने किरायानामा बनवा रखा है और किराया जमा हो रहा है। कोई सीधे ही कब्जा करके कब्जे के आधार पर मालिक बनने की फिराक में है। इन नियमों के तहत कार्रवाई क्या होगी और किस तरह कब्जे हटाए जाएंगे, इसके लिए प्रशासन ने टीम बनाई है। टीम सभी पहलुुओं पर नजर रखकर कार्रवाई करने की तैयारी में है।
आजादी के बाद तय हुई थीं शत्रु संपत्तियां
शत्रु संपत्तियां आजादी के बाद 1968 में तय की गईं थीं। पाकिस्तान बंटवारे से यहां जो लोग संपत्ति छोड़कर चले गए और वहां के नागरिक हो गए थे। उनकी संपत्तियों को शत्रु संपत्ति घोषित करके शासन ने अपने संरक्षण में ले लिया था। 2017 में शत्रु संपत्तियों के मामले में केंद्र सरकार की ओर से संशोधन किया गया, और कई तरह के नियंत्रण किए गए। इसके बाद से लोगों की निगाहें शत्रु संपत्तियों पर टिक गई हैं। शत्रु संपत्तियों की जांच होगी और नए नियमों के तहत कार्रवाई तय होगी।
नगर पालिका चेयरमैन पर कब्जे का आरोप
शहर में फैजाबाद रोड स्थित रकाबगंज में शत्रु संपत्ति है। छह संपत्तियों पर वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष गोंडा उज्मा राशिद पर किरायेदार के रूप में नियम विरुद्ध नक्शा स्वीकृत कराकर निर्माण कराने की शिकायतें हुईं हैं। अध्यक्ष ने आरोपों को तो सिरे से खारिज किया। वहीं, अवैध कब्जों की शिकायतें हुईं हैं।
कार्रवाई की जाएगी
शत्रु संपत्तियों को संरक्षित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। जो मामले संज्ञान में आते हैं उसमें कार्रवाई भी की जाती है। शासन के आदेश के क्रम में आगे भी कार्रवाई की जाएगी। - जयनाथ यादव, मुख्य राजस्व अधिकारी