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Gonda News: आज से 1183 प्रधान प्रशासक की भूमिका में
Wed, 27 May 2026 12:08 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Wed, 27 May 2026 12:08 AM IST
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गोंडा। जिले की 1192 ग्राम पंचायतों में से 1183 में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल मंगलवार को पूरा हो गया। इसके बाद बुधवार से इन पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को ही बतौर प्रशासक कार्यभार की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर लिए गए इस फैसले का ग्राम प्रधानों ने स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक बताया है।
जिले में कुल 16 ब्लॉकों में 1192 ग्राम पंचायतें हैं। इनमें वजीरगंज ब्लॉक की सहिबापुर, परसिया, मोहनपुर, बल्लीपुर व रामपुर खरहंटा, तरबगंज की सरावां, खानपुर तथा नवाबगंज की बहादुरा और जलालपुर ग्राम पंचायतों को छोड़कर शेष 1183 पंचायतों में निर्वाचित प्रधानों का कार्यकाल पूरा हो चुका है। अधिकारियों के अनुसार इन पंचायतों का कार्यकाल 19 जून को समाप्त होगा।
जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दूबे ने बताया कि नियुक्त प्रशासक केवल सामान्य प्रशासनिक कार्यों का ही निर्वहन करेंगे। उन्हें किसी भी प्रकार के नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा। अत्यावश्यक परिस्थितियों में नीतिगत प्रस्तावों के लिए जिलाधिकारी की स्वीकृति आवश्यक होगी। शासन स्तर से जल्द ही प्रशासकों के कार्यों का विस्तृत निर्धारण कर सभी को अवगत कराया जाएगा।
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प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष उमापति त्रिपाठी ने कहा कि सरकार का यह निर्णय ऐतिहासिक है। इससे पंचायतों में विकास कार्यों की निरंतरता बनी रहेगी और आमजन को योजनाओं का लाभ सुचारू रूप से मिलता रहेगा। मलांव के प्रधान विनोद कुमार सिंह ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए चुनाव का माहौल उपयुक्त नहीं था, ऐसे में सरकार का यह निर्णय स्वागत योग्य है। इससे विकास कार्य प्रभावित नहीं होंगे और अधूरे कार्य पूरे किए जा सकेंगे।
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जिले में कुल 16 ब्लॉकों में 1192 ग्राम पंचायतें हैं। इनमें वजीरगंज ब्लॉक की सहिबापुर, परसिया, मोहनपुर, बल्लीपुर व रामपुर खरहंटा, तरबगंज की सरावां, खानपुर तथा नवाबगंज की बहादुरा और जलालपुर ग्राम पंचायतों को छोड़कर शेष 1183 पंचायतों में निर्वाचित प्रधानों का कार्यकाल पूरा हो चुका है। अधिकारियों के अनुसार इन पंचायतों का कार्यकाल 19 जून को समाप्त होगा।
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जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दूबे ने बताया कि नियुक्त प्रशासक केवल सामान्य प्रशासनिक कार्यों का ही निर्वहन करेंगे। उन्हें किसी भी प्रकार के नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा। अत्यावश्यक परिस्थितियों में नीतिगत प्रस्तावों के लिए जिलाधिकारी की स्वीकृति आवश्यक होगी। शासन स्तर से जल्द ही प्रशासकों के कार्यों का विस्तृत निर्धारण कर सभी को अवगत कराया जाएगा।
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प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष उमापति त्रिपाठी ने कहा कि सरकार का यह निर्णय ऐतिहासिक है। इससे पंचायतों में विकास कार्यों की निरंतरता बनी रहेगी और आमजन को योजनाओं का लाभ सुचारू रूप से मिलता रहेगा। मलांव के प्रधान विनोद कुमार सिंह ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए चुनाव का माहौल उपयुक्त नहीं था, ऐसे में सरकार का यह निर्णय स्वागत योग्य है। इससे विकास कार्य प्रभावित नहीं होंगे और अधूरे कार्य पूरे किए जा सकेंगे।