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पीएम आवास के 9162 लाभार्थियों को मिला 38.27 करोड़
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गोंडा। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की 9162 लाभार्थियों को सौगात दी गई है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनआईसी में लाभार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने सीधे दिल्ली से ही गरीबों के खातों में आवास योजना का बजट खाते में भेजा। 8620 लाभार्थियों के खाते में प्रथम किश्त के रूप में 40-40 हजार की राशि भेजी गई।
इन लाभार्थियों के खाते में 34 करोड़ 48 लाख भेजा गया। वहीं 542 लाभार्थियों के खाते में दूसरी किश्त के रूप में 70- 70 हजार भेजे गए। दूसरी किश्त में 3 करोड़ 79 लाख 40 हजार का बजट भेजा गया।
गांवों में जिन गरीबों के पास अपना घर नहीं है। उन्हें आवास बनाने के लिए अनुदान दिया गया है। जिले में प्रथम व द्वितीय किश्त के 9162 लाभार्थियों के खाते में कुल 38 करोड़ 27 लाख 40 हजार का बजट भेजा गया है। इन लाभार्थियों का चयन आनलाइन फीडिंग कराकर पात्रता के आधार पर किया गया है।
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एनआईसी में जिलाधिकारी मार्कंडेय शाही, मुख्य विकास अधिकारी शशांक त्रिपाठी, परियोजना निदेशक सेवाराम चौधरी के साथ जिले के 15 लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री के लाइव प्रसारण को सुना। प्रदेश के पांच जिलों के पांच लाभार्थियों से प्रधानमंत्री ने बात भी की।
जिलाधिकारी मार्कंडेय शाही ने बताया कि लाभार्थियों का चयन पूरी पारदर्शिता के आधार पर किया गया है। जिनके पास आवास नहीं है उन्हें तीन किश्तों में 1.20 लाख की राशि मिलेगी। सीडीओ शशांक त्रिपाठी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों को अन्य योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा।
परियोजना निदेशक सेवाराम चौधरी ने बताया कि जिन लाभार्थियों को पहली किश्त मिली हैं उनकी ओर से निर्माण किए जाने के आधार पर दूसरी किश्त दी जाएगी। इसके लिए ब्लाकों से रिपोर्ट मांगी जाती है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को अनुदान के साथ ही मनरेगा से मजदूरी भी मिलेगी। प्रत्येक लाभार्थी को 90 दिन की मजदूरी उनके आवास निर्माण में श्रम करने के लिए मिलेगा। इसके तहत प्रत्येक लाभार्थी को 18201 रुपये मिलेंगे।
वहीं स्वच्छ भारत मिशन से शौचालय निर्माण के लिए 12600 रुपये का अनुदान भी प्रत्येक लाभार्थियों को दिया जाएगा। जिससे आवास के साथ ही लाभार्थी शौचालय का निर्माण भी करा सकें। इसके अलावा आगे भी लाभार्थियों को मनरेगा में हर साल 100 दिन के रोजगार दिए जाने की गारंटी भी मिलेगी।
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इन लाभार्थियों के खाते में 34 करोड़ 48 लाख भेजा गया। वहीं 542 लाभार्थियों के खाते में दूसरी किश्त के रूप में 70- 70 हजार भेजे गए। दूसरी किश्त में 3 करोड़ 79 लाख 40 हजार का बजट भेजा गया।
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गांवों में जिन गरीबों के पास अपना घर नहीं है। उन्हें आवास बनाने के लिए अनुदान दिया गया है। जिले में प्रथम व द्वितीय किश्त के 9162 लाभार्थियों के खाते में कुल 38 करोड़ 27 लाख 40 हजार का बजट भेजा गया है। इन लाभार्थियों का चयन आनलाइन फीडिंग कराकर पात्रता के आधार पर किया गया है।
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एनआईसी में जिलाधिकारी मार्कंडेय शाही, मुख्य विकास अधिकारी शशांक त्रिपाठी, परियोजना निदेशक सेवाराम चौधरी के साथ जिले के 15 लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री के लाइव प्रसारण को सुना। प्रदेश के पांच जिलों के पांच लाभार्थियों से प्रधानमंत्री ने बात भी की।
जिलाधिकारी मार्कंडेय शाही ने बताया कि लाभार्थियों का चयन पूरी पारदर्शिता के आधार पर किया गया है। जिनके पास आवास नहीं है उन्हें तीन किश्तों में 1.20 लाख की राशि मिलेगी। सीडीओ शशांक त्रिपाठी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों को अन्य योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा।
परियोजना निदेशक सेवाराम चौधरी ने बताया कि जिन लाभार्थियों को पहली किश्त मिली हैं उनकी ओर से निर्माण किए जाने के आधार पर दूसरी किश्त दी जाएगी। इसके लिए ब्लाकों से रिपोर्ट मांगी जाती है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को अनुदान के साथ ही मनरेगा से मजदूरी भी मिलेगी। प्रत्येक लाभार्थी को 90 दिन की मजदूरी उनके आवास निर्माण में श्रम करने के लिए मिलेगा। इसके तहत प्रत्येक लाभार्थी को 18201 रुपये मिलेंगे।
वहीं स्वच्छ भारत मिशन से शौचालय निर्माण के लिए 12600 रुपये का अनुदान भी प्रत्येक लाभार्थियों को दिया जाएगा। जिससे आवास के साथ ही लाभार्थी शौचालय का निर्माण भी करा सकें। इसके अलावा आगे भी लाभार्थियों को मनरेगा में हर साल 100 दिन के रोजगार दिए जाने की गारंटी भी मिलेगी।
