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Gonda News: 1.39 करोड़ मिले, फर्राटा भरेंगे वाहन
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गोंडा। काफी समय से अधूरी पड़ी जिले की दो प्रमुख सड़कों के निर्माण को अब रफ्तार मिलने की उम्मीद है। शासन ने राज्य सड़क निधि से दोनों परियोजनाओं के लिए 1.39 करोड़ रुपये की अतिरिक्त किस्त जारी की है। धनराशि मिलने के बाद जल्द काम शुरू होगा। दोनों सड़कों का निर्माण पूरा होने से आसपास के करीब 50 हजार लोगों को आवागमन सुलभ होगा।
प्रांतीय खंड के महराजगंज ग्रंट में छोटकी सोहिवा संपर्क मार्ग के लिए 1.37 करोड़ रुपये स्वीकृत हैं। 80.82 लाख रुपये जारी किए जा चुके थे। शासन ने अब 33.35 लाख रुपये की दूसरी किस्त जारी की है। इसके अलावा 9 लाख रुपये अनुरक्षण कार्य के लिए रखे हैं।
उधर, रेनुआ-दौलतपुर ग्रंट-अल्लीपुर मार्ग के चौड़ीकरण और सुंदरीकरण के लिए 25.53 करोड़ रुपये स्वीकृत हैं। इसमें से 23.16 करोड़ रुपये पहले ही जारी हो चुके हैं। पांच वर्षीय अनुरक्षण के लिए 59.13 लाख रुपये निर्धारित हैं। परियोजना में 1.77 करोड़ रुपये अवशेष थे। अब शासन ने 1.06 करोड़ रुपये और जारी किए हैं।
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रोड सेफ्टी के काम भी होंगे पूरे
सहायक अभियंता प्रिंस मल्ल ने बताया कि जारी धनराशि से रोड सेफ्टी समेत अन्य लंबित काम जल्द पूरे कराए जाएंगे। अधिशासी अभियंता प्रमोद कुमार त्रिपाठी ने बताया कि दोनों सड़कों का निर्माण पूरा होने से करीब 50 हजार लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। कार्यदायी संस्था को निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
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प्रांतीय खंड के महराजगंज ग्रंट में छोटकी सोहिवा संपर्क मार्ग के लिए 1.37 करोड़ रुपये स्वीकृत हैं। 80.82 लाख रुपये जारी किए जा चुके थे। शासन ने अब 33.35 लाख रुपये की दूसरी किस्त जारी की है। इसके अलावा 9 लाख रुपये अनुरक्षण कार्य के लिए रखे हैं।
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उधर, रेनुआ-दौलतपुर ग्रंट-अल्लीपुर मार्ग के चौड़ीकरण और सुंदरीकरण के लिए 25.53 करोड़ रुपये स्वीकृत हैं। इसमें से 23.16 करोड़ रुपये पहले ही जारी हो चुके हैं। पांच वर्षीय अनुरक्षण के लिए 59.13 लाख रुपये निर्धारित हैं। परियोजना में 1.77 करोड़ रुपये अवशेष थे। अब शासन ने 1.06 करोड़ रुपये और जारी किए हैं।
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रोड सेफ्टी के काम भी होंगे पूरे
सहायक अभियंता प्रिंस मल्ल ने बताया कि जारी धनराशि से रोड सेफ्टी समेत अन्य लंबित काम जल्द पूरे कराए जाएंगे। अधिशासी अभियंता प्रमोद कुमार त्रिपाठी ने बताया कि दोनों सड़कों का निर्माण पूरा होने से करीब 50 हजार लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। कार्यदायी संस्था को निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
