कडवे पानी से मिलेगी निजात, पांच सौ से अधिक गांवों में पहुंचेगा मीठा पानी

फिरोजाबाद के नौ ब्लॉकों में से छह ब्लॉक नारखी, हाथवंत, टूंडला, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद और अरांव ब्लाक डार्कजोन में शामिल हैं। इन ब्लॉकों के पांच सौ से अधिक गांवों में भूगर्भ का पानी पीने योग्य नहीं है। पानी में फ्लोराइड और आर्सेनिक की मात्रा अधिक है। इन गांवों के बाशिंदों के लिए राहत की बात यह है कि शासन ने नमामि गंगे स्वच्छ पेयजल योजना के तहत इन गांवों को मीठा पानी देने की तैयारी की है। लघु सिंचाई विभाग की निगरानी में खारा पानी प्रभावित गांवों को मीठा पानी देने का जिम्मा एनसीसी कंपनी को दिया गया है। इस कंपनी की टीम गांवों का सर्वे करने के लिए यहां आ गई है। सर्वे का काम 17 फरवरी से शुरू होगा। इस साल के अंत तक गांवों के लोगों को मीठा पानी देने की तैयारी है।
दस साल तक मीठा पानी देने की जिम्मेदारी कंपनी पर
शासन द्वारा अनुबंधित कंपनी ग्राउंड जीरो से काम शुरू करेगी। खारा प्रभावित गांव में टीम जाएगी। यहां पानी की टेस्टिंग के बाद यह देखा जाएगा कि गांव के हरेक घर तक मीठा पानी कैसे पहुंचे। गांव के आसपास जहां मीठा पानी होगा उस पानी को घर-घर पहुंचाने के लिए इंतजाम किए जाएंगे। इसके लिए वाटर पंपिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। जहां जरूरत होगी जलाशय बनाए जाएंगे। कंपनी प्रतिनिधि के अनुसार बिजली जाने पर पंप आदि चलाने के लिए वैकल्पिक इंतजाम भी किए जाएंगे। हरेक घर में दस साल तक पानी पहुंचाने का जिम्मा कंपनी का होगा।
एक व्यक्ति को मिलेगा 55 लीटर पानी
योजना के तहत एक व्यक्ति को प्रतिदिन 55 लीटर पानी देने का लक्ष्य तय किया गया है। एक छोर से गांव के अंतिम छोर पर मौजूद घर तक प्रति मिनट छह लीटर की क्षमता से पानी दिया जाएगा।
ग्राम पंचायतों की ली जाएगी मदद
गांव-गांव मीठा पानी देने के लिए ग्राम पंचायतों की मदद ली जाएगी। सर्वे टीम गांव के प्रधानों से बातचीत करके रिपोर्ट तैयार करेगी। कंट्रोल रूम, पेयजल टंकियां, ऑपरेटर रूम आदि ग्राम सभा की जमीन पर ही बनाए जाएंगे। मीठा पानी वाले स्थान पर नया बोर करके पानी गांवों तक पहुंचाया जाएगा।
पहले 67 गांवों में होगा सर्वे
नमामि गंगे स्वच्छ पेयजल योजना के तहत शासन ने जनपद के खारा पानी प्रभावित गांवों में मीठा पानी देने का जिम्मा हमारी कंपनी को दिया है। पहले चरण में गांवों का सर्वे किया जाएगा। कुछ ब्लाकों के 67 गांवों की सूची अभी लघु सिंचाई विभाग ने हमें दी है। पांच सौ गांवों की सूची और तैयार हो रही है। पहले यह देखेंगे कि इन गांवों तक पीने योग्य पानी कैसे पहुंचाएं। 70 दिन में सर्वे रिपोर्ट तैयार करके शासन को देनी है। कोशिश है कि इस साल के अंत कुछ गांवों में लोगों तक मीठा पानी पहुंचा दिया जाए। दस साल तक पूरी योजना की देखरेख कंपनी करेगी।
वीरेंद्र कुमार - डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर एनसीसी कंपनी
खारा पानी प्रभावित गांवों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए शासन से अनुबंधित कंपनी एनसीसी की टीम ने काम शुरू कर दिया है। पहले डीपीआर बनाई जा रही है। डीपीआर बनने के बाद शासन से बजट निर्धारित होगा।
प्रेम नरायन गौतम, एक्सईएन लघु सिंचाई विभाग