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तहसील से भ्रष्टाचार के खात्मे की मांग
ब्यूरो, अमर उजाला फिरोजाबाद
Updated Sat, 27 May 2017 11:19 PM IST
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टूंडला तहसील में धरने पर बैठे अधिवक्ता।
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तहसीलदार और एसडीएम के पेशकार के स्थानांतरण की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने एक माह से चली आ रही हड़ताल के बाद धरने के पांचवें दिन शनिवार को भी सुनवाई न होने पर आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल के टूंडला आगमन पर अधिवक्ताओं ने ज्ञापन देकर पूरे मामले की जानकारी दी।
बता दें कि टूंडला तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार और अन्य समस्याओं को लेकर अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधि मंडल करीब एक माह पूर्व डीएम से मिला था। अधिवक्ताओं ने तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार और समस्याओं के प्रति उन्हें अवगत कराया था। प्रतिनिधि मंडल ने कमिश्नर आगरा को भी समस्या से अवगत कराया था। इसके बाद एसडीएम का स्थानांतरण हो गया लेकिन अन्य मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया था। इसके चलते अधिवक्ताओं ने न्यायालयों का बहिष्कार करते हुए हड़ताल शुरू कर दी थी। करीब एक माह हड़ताल के बाद भी प्रशासन ने तहसील की अन्य समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया। ऐसे में अधिवक्ताओं ने बार एसोसिएशन के बैनर तले मांगों को लेकर धरना शुरू कर दिया था। धरने के पांचवें दिन शनिवार को अधिवक्ता कैबिनेट मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल से मिलने पहुंचे। अधिवक्ताओं ने तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं उसमें संलिप्त तहसीलदार व एसडीएम के पेशकार पर आरोप लगाते हुए उनके स्थानांतरण की मांग की। साथ ही एलान किया यदि प्रशासन ने मांगें नहीं मानी तो उग्र आंदोलन करेंगे। इस दौरान अध्यक्ष राहुल कुमार सिंह, रविंद्र सिंह, दिलीप पचौरी, धीरेंद्र शर्मा, मुकेश सोलंकी, रामबाबू, अर्जुन पाल सिंह, ममता सारस्वत, रामवीर, सुधीर गौतम, डीपी सिंह, शील कुमार, राजेंद्र पाल सिंह, रविंद्र सोलंकी, ध्रुर्वेंद्र पाल सिंह, निरोत्तम सिंह, लाखन सिंह वर्मा, महेश सोलंकी, नेत्रपाल, ब्रजमोहन सिंह, प्रमोद कुमार, हरवंश कुमार, जगदीश आदि मौजूद रहे।
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बता दें कि टूंडला तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार और अन्य समस्याओं को लेकर अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधि मंडल करीब एक माह पूर्व डीएम से मिला था। अधिवक्ताओं ने तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार और समस्याओं के प्रति उन्हें अवगत कराया था। प्रतिनिधि मंडल ने कमिश्नर आगरा को भी समस्या से अवगत कराया था। इसके बाद एसडीएम का स्थानांतरण हो गया लेकिन अन्य मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया था। इसके चलते अधिवक्ताओं ने न्यायालयों का बहिष्कार करते हुए हड़ताल शुरू कर दी थी। करीब एक माह हड़ताल के बाद भी प्रशासन ने तहसील की अन्य समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया। ऐसे में अधिवक्ताओं ने बार एसोसिएशन के बैनर तले मांगों को लेकर धरना शुरू कर दिया था। धरने के पांचवें दिन शनिवार को अधिवक्ता कैबिनेट मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल से मिलने पहुंचे। अधिवक्ताओं ने तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं उसमें संलिप्त तहसीलदार व एसडीएम के पेशकार पर आरोप लगाते हुए उनके स्थानांतरण की मांग की। साथ ही एलान किया यदि प्रशासन ने मांगें नहीं मानी तो उग्र आंदोलन करेंगे। इस दौरान अध्यक्ष राहुल कुमार सिंह, रविंद्र सिंह, दिलीप पचौरी, धीरेंद्र शर्मा, मुकेश सोलंकी, रामबाबू, अर्जुन पाल सिंह, ममता सारस्वत, रामवीर, सुधीर गौतम, डीपी सिंह, शील कुमार, राजेंद्र पाल सिंह, रविंद्र सोलंकी, ध्रुर्वेंद्र पाल सिंह, निरोत्तम सिंह, लाखन सिंह वर्मा, महेश सोलंकी, नेत्रपाल, ब्रजमोहन सिंह, प्रमोद कुमार, हरवंश कुमार, जगदीश आदि मौजूद रहे।
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