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Firozabad News: आरटीआई के नाम पर ब्लैकमेलिंग और फर्जी शिकायतें करने का आरोप, डीएम को सौंपा ज्ञापन

Fri, 16 Oct 2026 11:47 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Fri, 16 Oct 2026 11:47 PM IST
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Allegations of blackmail and filing of fake complaints in the name of RTI; memorandum submitted to the DM.
फिरोजाबाद। शहर के उद्योगपतियों और एक अधिवक्ता के बीच टकराव खुलकर सामने आ गया है। द यूपी ग्लास मैन्युफैक्चरर्स सिंडिकेट और सुपर ग्लास वर्क्स के बैनर तले जिले के उद्योगपतियों ने डीएम को शिकायती पत्र सौंपते हुए एक अधिवक्ता पर आरटीआई के जरिए अनर्गल सूचनाएं मांगकर ब्लैकमेल करने और औद्योगिक इकाइयों की फर्जी शिकायतें कर कांच नगरी के विकास को बाधित करने का गंभीर आरोप लगाया है।
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द यूपी ग्लास मैन्युफैक्चरर्स सिंडिकेट के पदाधिकारियों की ओर से डीएम के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को दिए गए पत्र में कहा गया है कि जनपद के एक अधिवक्ता व उनके साथी पिछले कई वर्षों से जिला उद्योग केंद्र और श्रम विभाग कार्यालय से जुड़े मामलों में संलिप्त रहे हैं। आरोप है कि ये लोग आरटीआई के माध्यम से सरकारी कार्यालयों से मनगढ़ंत सूचनाएं प्राप्त कर उनका गलत उपयोग करते हैं।
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मैसर्स सुपर ग्लास वर्क्स (आगरा गेट) के संचालक अनिल जैन ने भी पत्र देकर बताया कि उनकी इकाई को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में यूपीसीडा जलेसर रोड पर स्थानांतरित किए जाने की अनुमति मिली है और वे अपनी इकाई को जल्द संचालित करने के लिए प्रयासरत हैं। अधिवक्ता द्वारा उद्योग विभाग से आरटीआई के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त कर उनकी इकाई के खिलाफ भ्रामक प्रचार किया जा रहा है।
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कांच उद्योग से जुड़े संगठनों और उद्यमियों ने एक स्वर में निर्णय लिया है कि वे संबंधित व्यक्ति का पूरी तरह से बहिष्कार करते हैं। किसी भी औद्योगिक इकाई द्वारा अब उक्त व्यक्ति से कोई सलाह या संपर्क नहीं रखा जाएगा। डीएम से मांग की है कि अधिवक्ता द्वारा उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग केंद्र के अधिकारियों व कर्मचारियों तथा कांच इकाइयों के खिलाफ की जा रही फर्जी शिकायतों को संज्ञान में न लिया जाए। इस पत्र की प्रतियां मुख्यमंत्री, एमएसएमई मंत्री, आगरा कमिश्नर, सीडीओ तथा उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय (कानपुर) के उच्चाधिकारियों को भी भेजी गई हैं।



उद्यमियों की ओर से शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है। मामले की जांच करा ली जाएगी। किसी भी उद्यमी, विभागीय अधिकारी, कर्मचारी का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा।
- विनोद कुमार पांडेय, सिटी मजिस्ट्रेट
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