आयुक्त ने की जन सूचना अधिकारियों की समीक्षा

उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम-2015 के तहत प्रारूप 3 पर रजिस्टर बनाकर प्रार्थनापत्रों को अंकित करते हुए फरियादी को 30 दिन के अंदर सूचना दिया जाए। यदि प्रार्थना पत्र आपके विभाग से संबंधित नहीं है तो पांच दिन के अंदर संबंधित अधिकारी को प्राप्त करा दें।
अधिकारियों से सुझाव भी मांगे। प्रभागीय वनाधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, बीएसए ने सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि हर हाल में सूचनाओं का समय से उत्तर देना होगा। बिंदकी तहसीलदार ने बताया कि खतौनी की भी सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगी जाती है। इसके जवाब में कहा कि कैंप के माध्यम से लोगों को जागरूक करें और वेबसाइट का भी प्रचार-प्रसार करें, जिससे वेबसाइट से लोग खतौनी निकाल सके।
उन्होंने बताया कि विभिन्न विभागों के आयोग में लगभग 299 आवेदन लंबित हैं। कहा कि निस्तारण समय से किया जाए और प्रारूप-3 रजिस्टर बना लें। एएसपी राजेश कुमार, एडीएम न्यायिक धीरेंद्र प्रताप सिंह, एसडीएम सदर एनपी मौर्य, बिंदकी अवधेश निगम और खागा अजय नारायण सिंह भी मौजूद रहे। समीक्षा के बाद पत्रकारों से भी वार्ता की।