जिला अस्पताल में डीजल व पेट्रोल खर्च के बिलों का होना सत्यापन

बैठक में जिलाधिकारी ने सीएमओ से कहा कि जिला अस्पताल की ओपीडी में भगदड़ की शिकायतें आ रही है। वहां बच्चों, महिलाओं एवं बुजुर्ग नागरिकों के लिए अलग कतार लगाएं। उन्होंने डीएसओ एवं सीएमओ को जिला अस्पताल में छह माह में डीजल और पेट्रोल के लगाए गए बिल अभिलेखों के सापेक्ष संबंधित पेट्रोल पंप से वास्तविक सत्यापन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। सीएमएओ ने लगभग 30 निजी अस्पतालों में प्रसव होने व रिपोर्टिंग अधूरी रहने की जानकारी दी। डीएम ने कार्रवाई के निर्देश दिए।
एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के विषय में यूपीपीसीएल के अधिकारियों ने एक माह पहले रुपये मिलने की बात कही जबकि इसे छह माह से ज्यादा हो गए। इस पर डीएम ने संस्था के विरुद्ध शासन को लिखने के निर्देश दिए है। डीपीआरओ की जमकर फटकार लगाई। कहा कि सिर्फ रुपये भेज देते हो। जाकर काम भी देख लिया करो हुआ है या नहीं। गड़बड़ी पर जांच की जाएगी।
बैठक में बताया गया कि विद्युत उपकेंद्र संकिसा, पाहला, नौगवां का निर्माण नहीं चल रहा है। संबंधित फर्म को ब्लैक लिस्ट किया जा चुका है। अन्य उपकेंद्रों के निर्माण कार्यों में प्रगति लाने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि राशन कार्ड से नाम काटने व जुड़वाने के लिए 100 रुपये लिए जाने की शिकायत आ रहीं है। जांच कर कार्रवाई करें। इलेक्ट्रॉनिक कांटे से राशन का उठान नहीं किए जाने पर डीएम ने संबंधित को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। शृंगीरामपुर में निर्माण कार्य के लिए पैक्सफेड को धनराशि मिलने के बाद भी कार्य नहीं होने पर शासन को पत्र भेजने के निर्देश दिए।
शिक्षा विभाग के रसोइयों का मानदेय लंबित होने पर लेखाधिकारी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। डीएम ने बताया कि बीएसए ने बीआरसी और एबीआरसी नवीनीकरण की फाइल कई बार बोलने के बावजूद प्रस्तुत नहीं की है। इसमें जानबूझकर फाइल प्रस्तुत न करने में बीएसए एवं जिला समन्वयक राजेश वर्मा की संलिप्तता मानने हुए शासन को पत्र भेजने के निर्देश दिए।
बैठक में यह भी संज्ञान में आया कि 157 विद्यालयों में कंप्यूटर सहवर्ति उपकरण सहित उपलब्ध कराए गए थे। लेकिन ये कहां हैं इसकी कोई जानकारी नहीं है। इसकी रिपोर्ट बीएसए से तलब की है। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला वन अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, समस्त खण्ड विकास अधिकारी, संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।