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Farrukhabad News: कुर्क संपत्तियों पर डीएम का आदेश निरस्त, दोबारा होगा निस्तारण
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फर्रुखाबाद। गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में कुर्क की गई संपत्तियों को मुक्त कराने के मामले में विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अंकित कुमार मित्तल ने अहम आदेश दिया है। न्यायालय ने शिव प्रताप सिंह उर्फ चीनू के प्रत्यावेदन को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए जिला मजिस्ट्रेट की ओर से 26 नवंबर 2025 को पारित आदेश निरस्त कर दिया। साथ ही पूरे प्रकरण को दोबारा विधि के अनुसार निस्तारित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को वापस भेज दिया है।
शिव प्रताप सिंह उर्फ चीनू और अन्य के खिलाफ फतेहगढ़ कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस की रिपोर्ट पर पांच सितंबर 2024 को जिला मजिस्ट्रेट ने शिव प्रताप सिंह, उनके परिजनों और सहयोगियों के नाम की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया था। इसके विरोध में शिव प्रताप सिंह, उदय प्रताप सिंह, गोपाल प्रताप सिंह, अलका सिंह और पवन सिंह ने संपत्तियां मुक्त कराने के लिए अलग-अलग प्रत्यावेदन दिए थे। डीएम ने 26 नवंबर 2025 को इन्हें खारिज कर मामला आगे की कार्रवाई के लिए न्यायालय भेज दिया था।
इस बीच शिव प्रताप सिंह उर्फ चीनू ने सुप्रीम कोर्ट में गैंगस्टर के मुकदमे को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त को मुकदमे और उससे संबंधित आरोपपत्र की कार्यवाही निरस्त कर दी। इसके अनुपालन में पांच सितंबर को संबंधित न्यायिक कार्यवाही भी समाप्त कर दी गई।
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इसी आदेश को आधार बनाकर शिव प्रताप सिंह ने न्यायालय में प्रार्थनापत्र दिया कि जब मूल गैंगस्टर मुकदमा ही निरस्त हो चुका है तो उसी के आधार पर कुर्क संपत्तियों को मुक्त कराने के प्रत्यावेदन खारिज करने वाला डीएम का आदेश भी कायम नहीं रहना चाहिए।
विशेष लोक अभियोजक और आवेदक के अधिवक्ता को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने डीएम का आदेश निरस्त कर दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट पूरे प्रकरण का नए सिरे से विधि अनुसार शीघ्र निस्तारण करें।
इस मामले में अधिवक्ता शिव प्रताप सिंह उर्फ चीनू, बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव संजीव पारिया और अनुपम दुबे आरोपी थे।
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शिव प्रताप सिंह उर्फ चीनू और अन्य के खिलाफ फतेहगढ़ कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस की रिपोर्ट पर पांच सितंबर 2024 को जिला मजिस्ट्रेट ने शिव प्रताप सिंह, उनके परिजनों और सहयोगियों के नाम की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया था। इसके विरोध में शिव प्रताप सिंह, उदय प्रताप सिंह, गोपाल प्रताप सिंह, अलका सिंह और पवन सिंह ने संपत्तियां मुक्त कराने के लिए अलग-अलग प्रत्यावेदन दिए थे। डीएम ने 26 नवंबर 2025 को इन्हें खारिज कर मामला आगे की कार्रवाई के लिए न्यायालय भेज दिया था।
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इस बीच शिव प्रताप सिंह उर्फ चीनू ने सुप्रीम कोर्ट में गैंगस्टर के मुकदमे को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त को मुकदमे और उससे संबंधित आरोपपत्र की कार्यवाही निरस्त कर दी। इसके अनुपालन में पांच सितंबर को संबंधित न्यायिक कार्यवाही भी समाप्त कर दी गई।
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इसी आदेश को आधार बनाकर शिव प्रताप सिंह ने न्यायालय में प्रार्थनापत्र दिया कि जब मूल गैंगस्टर मुकदमा ही निरस्त हो चुका है तो उसी के आधार पर कुर्क संपत्तियों को मुक्त कराने के प्रत्यावेदन खारिज करने वाला डीएम का आदेश भी कायम नहीं रहना चाहिए।
विशेष लोक अभियोजक और आवेदक के अधिवक्ता को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने डीएम का आदेश निरस्त कर दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट पूरे प्रकरण का नए सिरे से विधि अनुसार शीघ्र निस्तारण करें।
इस मामले में अधिवक्ता शिव प्रताप सिंह उर्फ चीनू, बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव संजीव पारिया और अनुपम दुबे आरोपी थे।
