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मानव सम्पदा पोर्टल नहीं कराई फीडिंग तो रुक जाएगा वेतन
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माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों का ऑनलाइन डाटा फीड होना है। इसे लेकर विभाग सख्ती के मूड में है।
डीआईओएस राजू राणा ने 10 जुलाई तक हरहाल में डाटा फीड करने के निर्देश दिए हैं। चेतावनी दी है कि निर्धारित समय में फीडिंग न होने पर विद्यालय के प्रधानाचार्य और प्रधान लिपिक का जुलाई का वेतन रोक दिया जाएगा।
प्रधानाचार्यों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि विभाग ने अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों का सेवा विवरण डाटा फीडिंग व सत्यापन किया जाए।
यह निर्देश जुलाई 2018 में दिए गए थे। इसके बाद भी विद्यालयों ने अभी तक यह डाटा फीड नहीं किया है जो कि घोर लापरवाही है।
डीआईओएस राजू राणा ने प्रधानाचार्यों से कहा है कि मानव संपदा पोर्टल पर विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों की डाटा फीडिंग एक सप्ताह में करा दें।
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ऐसा न हुआ तो उस विद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षक व शिक्षणेतर कर्मचारियों का वेतन आहरित किया जाना संभव नहीं होगा। यह कार्य बेहद महत्वपूर्ण है और इसमें कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।
डीआईओएस ने यह भी कहा है कि लापरवाही बरतने वाले विद्यालय के प्रबंधक, प्रधानाचार्य के विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई करते हुए उस विद्यालय के प्रधानाचार्य व प्रधान लिपिक का वेतन बिल पारित नहीं किया जाएगा।
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डीआईओएस राजू राणा ने 10 जुलाई तक हरहाल में डाटा फीड करने के निर्देश दिए हैं। चेतावनी दी है कि निर्धारित समय में फीडिंग न होने पर विद्यालय के प्रधानाचार्य और प्रधान लिपिक का जुलाई का वेतन रोक दिया जाएगा।
प्रधानाचार्यों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि विभाग ने अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों का सेवा विवरण डाटा फीडिंग व सत्यापन किया जाए।
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यह निर्देश जुलाई 2018 में दिए गए थे। इसके बाद भी विद्यालयों ने अभी तक यह डाटा फीड नहीं किया है जो कि घोर लापरवाही है।
डीआईओएस राजू राणा ने प्रधानाचार्यों से कहा है कि मानव संपदा पोर्टल पर विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों की डाटा फीडिंग एक सप्ताह में करा दें।
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ऐसा न हुआ तो उस विद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षक व शिक्षणेतर कर्मचारियों का वेतन आहरित किया जाना संभव नहीं होगा। यह कार्य बेहद महत्वपूर्ण है और इसमें कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।
डीआईओएस ने यह भी कहा है कि लापरवाही बरतने वाले विद्यालय के प्रबंधक, प्रधानाचार्य के विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई करते हुए उस विद्यालय के प्रधानाचार्य व प्रधान लिपिक का वेतन बिल पारित नहीं किया जाएगा।