पराली के बदले धान मूल्य बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजेंगे : शाही

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब सरकार को पराली के एवज में लघु सीमांत किसानों को उनके प्रति क्विंटल 100 रुपये धान का मूल्य देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने ये व्यवस्था सात दिन में लागू करने को भी कहा है। इस धनराशि से किसान पराली जलाने के बजाए उसका निस्तारण करेंगे। न्यायालय के इस आदेश पर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री ने कहा कि अभी सरकार को ऐसा कोई आदेश नहीं मिला है।
अभी मीडिया के जरिये उनका सुझाव मिला है। अगर माननीय न्यायालय ऐसा कोई आदेश देता है तो किसानों को पराली के एवज में प्रति क्विंटल धान का मूल्य बढ़ाकर देने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेंगे। केंद्र सरकार की सहमति से ही अतिरिक्त मूल्य दिया जा सकता है।