प्रधानों को मिलें पूरे वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार

उन्होंने प्रधानों को पूरे वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार दिलाए जाने की मांग की।
इसके अलावा सामुदायिक शौचालयों की सफाई स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं से न कराकर ग्राम पंचायतों को सौंपने, कायाकल्प स्कूल बाउंड्री व स्कूलों के बिजली बिल का भुगतान पंचायत निधि के बजाय बेसिक शिक्षा विभाग से कराने, ग्राम पंचायत की बिजली और पानी की टंकी की बिजली का बिल विकास विभाग से लेने, ग्राम प्रधानों के कामकाज में दखलंदाजी रोकने, प्रधानों को 15 हजार मानदेय दिलाए जाने की मांग की। ग्राम पंचायत को 10 लाख तक की वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार देने समेत अन्य मांगों को शामिल किया गया है।