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Etah News: ग्रामीण क्षेत्र के लोग जिला पंचायत में कराने लगे नक्शा पास
Thu, 22 Feb 2024 05:25 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
Updated Thu, 22 Feb 2024 05:25 PM IST
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एटा। आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्र में जिला पंचायत से नक्शा पास कराकर ही निर्माण कराने का शासनादेश काफी समय पहले ही आ चुका है। यहां पर भी नगर पालिका और नगर पंचायत की तर्ज पर शुल्क अदाकर नक्शा पास कराना है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो जिला पंचायत कभी भी आवासीय व व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर बुल्डोजर चला सकती है। इस बात का डर तो हर किसी को है लेकिन धारा 143 आड़े आ रही है। फिर भी जिला पंचायत में नक्शा पास कराने के लिए लोग आ रहे हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में बिना नक्शे के ही लोग मकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों आदि का निर्माण करा रहे हैं। जबकि सरकार ने जिला पंचायत से नक्शा पास कराने का फरमान जारी कर दिया है। जिले की बात की जाए तो वर्ष 2022 से लेकर अब तक महज 27 लोगों ने ही आवासीय व व्यावसायिक नक्शा पास कराए हैं। जबकि 8 मामले लंबित हैं। आदेश जिला पंचायत क्षेत्र में आने वाले ग्रामीणों पर लागू होते हैं। आदेश में स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय भवन का निर्माण, शिक्षण संस्थान, सरकारी भवन, दुकानें, मार्केट, फार्म हाउस, औद्योगिक भवन, निजी अस्पताल आदि के निर्माण के लिए जिला पंचायत से नक्शा पास कराना होगा। 300 वर्ग मीटर या उससे अधिक निजी भवन निर्माण के लिए 25 रुपये वर्ग मीटर और व्यावसायिक भवन के लिए 50 रुपये वर्ग मीटर के हिसाब शुल्क जमा करना होगा।
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300 वर्ग मीटर से कम का नक्शा नहीं कराना होगा पास
300 वर्ग मीटर से कम के भवन निर्माण को विभाग से नक्शा पास कराने को जरूरत नहीं होगी। प्रदेश सरकार ने यह व्यवस्था जून 2022 से लागू की है, साथ ही इस कार्य के लिए जिला पंचायत को अधिकृत किया गया है। नक्शा पास कराने के लिए आवेदक को आधार कार्ड, पैन कार्ड, भवन के स्वामित्व के कागजात और पंजीकृत आर्किटेक्ट से नक्शे की तीन प्रतियां विभाग मेें जमा करनी होंगी।
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धारा 143 बनी है परेशानी
जिला पंचायत से नक्शा पास कराने के लिए ग्रामीणों को कृषि जमीन से आबादी में धारा 143 से घोषित कराना होगा, लेकिन गांव के लोगों के लिए मुश्किल काम है। आबादी घोषित कराने के लिए स्टांप आदि से तमाम खर्चा आता है। ऐसे में मकान बनाने में ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। इसके चलते कम संख्या में लोग नक्शा पास करा रहे हैं।
जिला पंचायत से ग्रामीणों को नक्शा पास कराना अनिवार्य है। अब तक महज 27 ही नक्शा पास हुए हैं, जो कि 8 लंबित हैं। ग्रामीणों के सामने धारा 143 समस्या बनी हुई है, इसकी वजह से लोग कम संख्या में नक्शा पास कराने आ रहे हैं। -राहुल सिंह अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत
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ग्रामीण क्षेत्रों में बिना नक्शे के ही लोग मकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों आदि का निर्माण करा रहे हैं। जबकि सरकार ने जिला पंचायत से नक्शा पास कराने का फरमान जारी कर दिया है। जिले की बात की जाए तो वर्ष 2022 से लेकर अब तक महज 27 लोगों ने ही आवासीय व व्यावसायिक नक्शा पास कराए हैं। जबकि 8 मामले लंबित हैं। आदेश जिला पंचायत क्षेत्र में आने वाले ग्रामीणों पर लागू होते हैं। आदेश में स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय भवन का निर्माण, शिक्षण संस्थान, सरकारी भवन, दुकानें, मार्केट, फार्म हाउस, औद्योगिक भवन, निजी अस्पताल आदि के निर्माण के लिए जिला पंचायत से नक्शा पास कराना होगा। 300 वर्ग मीटर या उससे अधिक निजी भवन निर्माण के लिए 25 रुपये वर्ग मीटर और व्यावसायिक भवन के लिए 50 रुपये वर्ग मीटर के हिसाब शुल्क जमा करना होगा।
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300 वर्ग मीटर से कम का नक्शा नहीं कराना होगा पास
300 वर्ग मीटर से कम के भवन निर्माण को विभाग से नक्शा पास कराने को जरूरत नहीं होगी। प्रदेश सरकार ने यह व्यवस्था जून 2022 से लागू की है, साथ ही इस कार्य के लिए जिला पंचायत को अधिकृत किया गया है। नक्शा पास कराने के लिए आवेदक को आधार कार्ड, पैन कार्ड, भवन के स्वामित्व के कागजात और पंजीकृत आर्किटेक्ट से नक्शे की तीन प्रतियां विभाग मेें जमा करनी होंगी।
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धारा 143 बनी है परेशानी
जिला पंचायत से नक्शा पास कराने के लिए ग्रामीणों को कृषि जमीन से आबादी में धारा 143 से घोषित कराना होगा, लेकिन गांव के लोगों के लिए मुश्किल काम है। आबादी घोषित कराने के लिए स्टांप आदि से तमाम खर्चा आता है। ऐसे में मकान बनाने में ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। इसके चलते कम संख्या में लोग नक्शा पास करा रहे हैं।
जिला पंचायत से ग्रामीणों को नक्शा पास कराना अनिवार्य है। अब तक महज 27 ही नक्शा पास हुए हैं, जो कि 8 लंबित हैं। ग्रामीणों के सामने धारा 143 समस्या बनी हुई है, इसकी वजह से लोग कम संख्या में नक्शा पास कराने आ रहे हैं। -राहुल सिंह अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत
