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Etah News: चुनाव में देरी से बढ़ सकता है प्रधानों का कार्यकाल
Sat, 07 Mar 2026 11:53 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
Updated Sat, 07 Mar 2026 11:53 PM IST
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एटा। प्रदेश में 2026 में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में देरी की अटकलों ने संभावित उम्मीदवारों की सक्रियता को कम कर दिया है, वहीं मौजूदा ग्राम प्रधानों के कार्यकाल के बढ़ने की उम्मीदों से उनकी बाछें खिल गई हैं।
जनपद की आठ विकास खंडों में कुल 569 ग्राम पंचायतें हैं। इसमें से 541 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 27 मई 2021 से 26 मई 2026 तक है। शेष ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 20 जून 2021 से 19 जून 2026 तक है। पंचायतों में आरक्षण प्रक्रिया रुकी होने से पंचायत चुनाव टलने के आसार नजर आ रहे हैं। डीपीआरओ मोहम्मद राशिद ने बताया कि पंचायतों में आरक्षण प्रक्रिया के लिए शासन स्तर से कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। बता दें कि आरक्षण प्रक्रिया पूरी करने में विभागीय कर्मचारियों को लगभग दो से तीन माह का समय लगता है। ऐसे में मौजूदा प्रधानों का कार्यकाल कुछ माह के लिए बढ़ाया जा सकता है।
मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 15 अप्रैल को
राज्य निर्वाचन आयोग ने अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि दूसरी बार बढ़ा दी है। अब सूची का प्रकाशन 15 अप्रैल को किया जाएगा। इससे पहले इसे छह फरवरी से बढ़ाकर 28 मार्च किया गया था। आयोग की ओर से जारी आदेश के अनुसार मतदाता सूची के कंप्यूटरीकरण, राज्य मतदाता नंबर जारी करने और मतदेय स्थलों की मैपिंग का कार्य पहले 27 मार्च तक पूरा किया जाना था, जिसे अब बढ़ाकर 13 अप्रैल कर दिया गया है। इसके बाद 15 अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
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जनपद की आठ विकास खंडों में कुल 569 ग्राम पंचायतें हैं। इसमें से 541 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 27 मई 2021 से 26 मई 2026 तक है। शेष ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 20 जून 2021 से 19 जून 2026 तक है। पंचायतों में आरक्षण प्रक्रिया रुकी होने से पंचायत चुनाव टलने के आसार नजर आ रहे हैं। डीपीआरओ मोहम्मद राशिद ने बताया कि पंचायतों में आरक्षण प्रक्रिया के लिए शासन स्तर से कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। बता दें कि आरक्षण प्रक्रिया पूरी करने में विभागीय कर्मचारियों को लगभग दो से तीन माह का समय लगता है। ऐसे में मौजूदा प्रधानों का कार्यकाल कुछ माह के लिए बढ़ाया जा सकता है।
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मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 15 अप्रैल को
राज्य निर्वाचन आयोग ने अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि दूसरी बार बढ़ा दी है। अब सूची का प्रकाशन 15 अप्रैल को किया जाएगा। इससे पहले इसे छह फरवरी से बढ़ाकर 28 मार्च किया गया था। आयोग की ओर से जारी आदेश के अनुसार मतदाता सूची के कंप्यूटरीकरण, राज्य मतदाता नंबर जारी करने और मतदेय स्थलों की मैपिंग का कार्य पहले 27 मार्च तक पूरा किया जाना था, जिसे अब बढ़ाकर 13 अप्रैल कर दिया गया है। इसके बाद 15 अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
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