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एडीए उपाध्यक्ष का ट्रांसफर: एटा की जिलाधिकारी बनीं एम. अरुन्मौली; अटलपुरम और ग्रेटर आगरा को किया था लाॅन्च
Tue, 22 Sep 2026 12:07 AM IST
Arun Parashar
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Published by: Arun Parashar
Updated Tue, 22 Sep 2026 12:07 AM IST
सार
आगरा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष एम. अरुन्मौली का ट्रांसफर हो गया है। उन्हें अब जिलाधिकारी बनाकर एटा भेजा गया है। एडीए में एम. अरुन्मौली ने अपने कार्यकाल के दाैरान 12 महीने दो बड़ी परियोजनाओं को लाॅन्च किया था।
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आगरा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष एम अरुन्मौली।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
एटा के जिलाधिकारी के पद पर स्थानांतरित होने वाली आगरा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष एम. अरुन्मौली ने आगरा के विकास में नए आयाम गढ़े। अपने पूरे कार्यकाल के दौरान शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने वाली एम. अरुन्मौली की सबसे बड़ी उपलब्धि महज एक वर्ष के भीतर अटलपुरम और ग्रेटर आगरा जैसी दो विशाल व महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को धरातल पर उतारना रही है।
ग्रेटर आगरा परियोजना के तहत नदियों के नाम पर 10 एकीकृत नगरों की रूपरेखा तैयार की। साथ ही उन्होंने रायपुर और रहन कलां क्षेत्र में वर्ष 2010-11 से अटका किसानों का 15 साल पुराना मुआवजा विवाद सुलझाया। ग्वालियर रोड पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर प्रस्तावित 138 हेक्टेयर की अटलपुरम योजना के जरिए आवासीय व व्यावसायिक भूखंडों की व्यवस्था कर शहरवासियों के अपने घर के सपने को साकार किया।
अपने पूरे कार्यकाल के दौरान उन्होंने वित्तीय अनुशासन पर विशेष जोर दिया। प्राधिकरण में वर्षों से लंबित फर्जी व संदेहजनक फाइलों और दरों के कार्यों पर रोक लगाकर पारदर्शिता स्थापित की। इसके अलावा भूमि लेखा-परीक्षा कराकर अधिशेष व अतिक्रमित जमीनों को मुक्त कराया। साथ ही कई भू-माफिया कंपनियों पर कड़ा रुख अपनाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई।
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ग्रेटर आगरा परियोजना के तहत नदियों के नाम पर 10 एकीकृत नगरों की रूपरेखा तैयार की। साथ ही उन्होंने रायपुर और रहन कलां क्षेत्र में वर्ष 2010-11 से अटका किसानों का 15 साल पुराना मुआवजा विवाद सुलझाया। ग्वालियर रोड पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर प्रस्तावित 138 हेक्टेयर की अटलपुरम योजना के जरिए आवासीय व व्यावसायिक भूखंडों की व्यवस्था कर शहरवासियों के अपने घर के सपने को साकार किया।
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अपने पूरे कार्यकाल के दौरान उन्होंने वित्तीय अनुशासन पर विशेष जोर दिया। प्राधिकरण में वर्षों से लंबित फर्जी व संदेहजनक फाइलों और दरों के कार्यों पर रोक लगाकर पारदर्शिता स्थापित की। इसके अलावा भूमि लेखा-परीक्षा कराकर अधिशेष व अतिक्रमित जमीनों को मुक्त कराया। साथ ही कई भू-माफिया कंपनियों पर कड़ा रुख अपनाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई।
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