{"_id":"6aa44fcaeaf08b987408f03d","slug":"lawyers-protest-against-corruption-deoria-news-c-208-1-deo1049-191541-2026-09-12","type":"story","status":"publish","title_hn":"Deoria News: भ्रष्टाचार के खिलाफ अधिवक्ताओं का प्रदर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Deoria News: भ्रष्टाचार के खिलाफ अधिवक्ताओं का प्रदर्शन
Sat, 12 Sep 2026 12:30 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
Updated Sat, 12 Sep 2026 12:30 AM IST
विज्ञापन
देवरिया। तहसील बार एसोसिएशन सदर के अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को तहसील बार भवन में बैठक कर ऑल इंडिया बार काउंसिल के अध्यक्ष मनन मिश्रा के इस्तीफे की मांग की। बैठक के बाद अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन कर भ्रष्टाचार और हीलाहवाली के खिलाफ नारेबाजी की।
बैठक कानपुर बार एसोसिएशन और दि लॉयर्स एसोसिएशन की ओर से पारित प्रस्ताव के समर्थन में बुलाई गई थी।
अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि धारा 31/32 और अन्य पत्रावलियों का समय से निस्तारण नहीं हो रहा है। विवादित मामलों में सुनवाई पूरी होने के बावजूद महीनों तक आदेश पारित नहीं किए जाते।
आरोप है कि पारित आदेशों का अनुपालन भी समय से नहीं कराया जाता। इससे वादकारियों और अधिवक्ताओं को परेशानी उठानी पड़ रही है।
प्रदर्शन के बाद अधिवक्ताओं ने तहसीलदार न्यायिक राकेश कुमार कनौजिया को ज्ञापन सौंपा। पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि मामलों के निस्तारण से जुड़ी समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन करेंगे। कहा कि आंदोलन के दौरान किसी अप्रिय घटना की जिम्मेदारी जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार की होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
बैठक कानपुर बार एसोसिएशन और दि लॉयर्स एसोसिएशन की ओर से पारित प्रस्ताव के समर्थन में बुलाई गई थी।
अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि धारा 31/32 और अन्य पत्रावलियों का समय से निस्तारण नहीं हो रहा है। विवादित मामलों में सुनवाई पूरी होने के बावजूद महीनों तक आदेश पारित नहीं किए जाते।
विज्ञापन
आरोप है कि पारित आदेशों का अनुपालन भी समय से नहीं कराया जाता। इससे वादकारियों और अधिवक्ताओं को परेशानी उठानी पड़ रही है।
प्रदर्शन के बाद अधिवक्ताओं ने तहसीलदार न्यायिक राकेश कुमार कनौजिया को ज्ञापन सौंपा। पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि मामलों के निस्तारण से जुड़ी समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन करेंगे। कहा कि आंदोलन के दौरान किसी अप्रिय घटना की जिम्मेदारी जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार की होगी।
विज्ञापन