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452.40 करोड़ से होगा देवरिया का विकास
Updated Mon, 07 May 2018 11:05 PM IST
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कलेक्ट्रेट सभागार में जिला योजना समिति के बैठक को प्रभारी मंत्री अनुपमा जायसवाल ने संबोधित किया।
- फोटो : अमर उजाला
देवरिया। जिले की प्रभारी मंत्री अनुपमा जायसवाल की अध्यक्षता में सोमवार को जिला योजना की बैठक हुई। इसमें वर्ष 2018-19 में जिले के विकास के लिए 452.40 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित हुआ। यह राशि गत वर्ष से 20.66 करोड़ अधिक है। मंत्री ने इस दौरान कहा कि जितना बजट अनुमोदित किया गया है, उससे तय समय के भीतर गुणवत्तापूर्ण कार्य कराएं। चेतावनी दी कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्रों तक पहुंचाने में किसी भी तरह की लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में जिला उद्यान अधिकारी के अनुपस्थित रहने पर स्पष्टीकरण तलब किया। साथ ही, नलकूप के एक्सईएन को चेतावनी दी।
कलेक्ट्रेट सभागार में देर शाम तक चली बैठक में प्रभारी मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि अधिकारी व जनप्रतिनिधि पात्रों तक इसका लाभ पहुंचाएं। कहीं धनउगाही की बात आई तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने गेहूं खरीद की समस्याओं का निराकरण करने, पेंशन योजनाओं की जानकारी लेने, विद्यालयों का निरीक्षण कर आख्या सहित उसकी सूची उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए। गांवों को खुले में शौचमुक्त बनाने के कार्य की धीमी प्रगति पर असंतोष जताते हुए उन्होंने इस वित्तीय वर्ष में हर हाल में जनपद को ओडीएफ बनाने का निर्देश दिया। अपात्रों के नाम राशन कार्ड से हटाते हुए पात्रों के नाम जोड़ने का निर्देश भी दिया।
वैकल्पिक ऊर्जा के तहत जिला पंचायत सदस्य अखंड प्रताप सिंह ने सोलर स्ट्रीट लाइटों के अधोमानक होने की शिकायत की। इस पर मंत्री ने जांच के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री ने परिषदीय विद्यालयों के भवनों से अवैध कब्जे हटाने का निर्देश बीएसए को दिया। बताया गया कि 36 ऐसे विद्यालय चिह्नित किए गए हैं, जिनमें से आठ पर ही कार्रवाई हो पाई है। उन्होंने सलेमपुर के सांसद रवींद्र कुशवाहा की ओर से प्रस्तुत स्थानीय, पौराणिक, ऐतिहासिक स्थलों के सौंदर्यीकरण के प्रस्ताव को भी जिला योजना में शामिल करने को कहा।
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बैठक में सदर विधायक जन्मेजय सिंह, सलेमपुर विधायक काली प्रसाद, रामपुर कारखाना कमलेश शुक्ला, सांसद प्रतिनिधि सदर विजय कुमार दुबे, बासगांव अंगद तिवारी ने जनसमस्याओं को रखा। डीएम सुजीत कुमार, एसपी रोहन पी. कनय, डीडीओ श्रीकृष्ण पांडेय, सीएमओ डॉ. रामनिवास, डीएसटीओ सचिदानंद सिंह, भूपेंद्र सिंह, राजमणि आदि मौजूद रहे।
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कलेक्ट्रेट सभागार में देर शाम तक चली बैठक में प्रभारी मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि अधिकारी व जनप्रतिनिधि पात्रों तक इसका लाभ पहुंचाएं। कहीं धनउगाही की बात आई तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने गेहूं खरीद की समस्याओं का निराकरण करने, पेंशन योजनाओं की जानकारी लेने, विद्यालयों का निरीक्षण कर आख्या सहित उसकी सूची उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए। गांवों को खुले में शौचमुक्त बनाने के कार्य की धीमी प्रगति पर असंतोष जताते हुए उन्होंने इस वित्तीय वर्ष में हर हाल में जनपद को ओडीएफ बनाने का निर्देश दिया। अपात्रों के नाम राशन कार्ड से हटाते हुए पात्रों के नाम जोड़ने का निर्देश भी दिया।
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वैकल्पिक ऊर्जा के तहत जिला पंचायत सदस्य अखंड प्रताप सिंह ने सोलर स्ट्रीट लाइटों के अधोमानक होने की शिकायत की। इस पर मंत्री ने जांच के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री ने परिषदीय विद्यालयों के भवनों से अवैध कब्जे हटाने का निर्देश बीएसए को दिया। बताया गया कि 36 ऐसे विद्यालय चिह्नित किए गए हैं, जिनमें से आठ पर ही कार्रवाई हो पाई है। उन्होंने सलेमपुर के सांसद रवींद्र कुशवाहा की ओर से प्रस्तुत स्थानीय, पौराणिक, ऐतिहासिक स्थलों के सौंदर्यीकरण के प्रस्ताव को भी जिला योजना में शामिल करने को कहा।
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बैठक में सदर विधायक जन्मेजय सिंह, सलेमपुर विधायक काली प्रसाद, रामपुर कारखाना कमलेश शुक्ला, सांसद प्रतिनिधि सदर विजय कुमार दुबे, बासगांव अंगद तिवारी ने जनसमस्याओं को रखा। डीएम सुजीत कुमार, एसपी रोहन पी. कनय, डीडीओ श्रीकृष्ण पांडेय, सीएमओ डॉ. रामनिवास, डीएसटीओ सचिदानंद सिंह, भूपेंद्र सिंह, राजमणि आदि मौजूद रहे।