सरकार की साख पर बट्टा लगा रहे अफसर

आईजीआरएस की शिकायतों के निस्तारण में नहीं ले रहे रुचि
जिम्मेदारों की उदसीनता से 1395 शिकायतें लंबित, 259 हुई डिफाल्टर
घर बैठे शिकायतों के निस्तारण के लिए शुरू हुआ था आईजीआरएस पोर्टल
अमर उजाला ब्यूरो
देवरिया। शासन-प्रशासन में पारदर्शिता लाने और जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए शुरू की गई योगी सरकार की ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली को जिम्मेदार पलीता लगा रहे हैं। शिकायतों के निस्तारण में अफसरों की रुचि नहीं है। यही कारण है कि पोर्टल पर शिकायतों की भरमार पड़ी है। सोलह सौ से अधिक आवेदन लंबित पड़े हुए हैं। अफसर निर्देश दे रहे हैं, मगर मातहतों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। कई शिकायतों का निस्तारण फर्जी रिपोर्ट लगाकर कर दिया जा रहा है।
समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) पर विभिन्न विभागों की 1654 शिकायतें पोर्टल पर दर्ज हैं। इसमें 1395 शिकायतें विभागीय अधिकारियों के पास लंबित पड़ी हैं। शेष 259 शिकायतों को अफसरों ने डिफाल्टर श्रेणी में डाल दिया है। यानि इनका समाधान संभव नहीं है। महीनों से लंबित करीब 1400 शिकायतों का निस्तारण न होने से आईजीआरएस पोर्टल से लोगों की उम्मीद टूटती जा रही है। बताते हैं कि शुरुआती दौर में पोर्टल पर आने वाली शिकायतों के निस्तारण में तेजी बरती गई, लेकिन अब अफसर सुस्त हो गए हैं। इसके चलते जहां सरकार की योजना पर बट्टा लग रहा है, वहीं, लोग ऑनलाइन शिकायत करने से परहेज कर रहे हैं।

इनसेट
शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरत रहे यह अफसर
देवरिया। मुख्यमंत्री पोर्टल पर जो शिकायतें आईं हैं उनमें 41 डीपीआरओ, छह सीएमओ, पांच सीएमएस जिला अस्पताल, चार विद्युत विभाग देवरिया, 19 बीएसए ,19 सदर एसडीएम,16 भाटपाररानी एसडीएम, 39 सलेमपुर एसडीएम, भटनी बीडीओ आठ, भागलपुर बीडीओ आठ, लार बीडीओ चार, भटनी नगर पंचायत के ईओ के पास तीन शिकायतें हैं जो डिफाल्टर हो गई हैं।

केस एक
पिपरा मदन गोपाल गांव निवासी रमेश कुमार यादव ने 26 जुलाई को आईजीआरएस पर एजेंसी के बगल में अवैध तरीके से स्कूल चलाने की शिकायत की थी, लेकिन आज तक इसका निस्तारण नहीं किया गया।
केस दो
बनकटा अमेठिया गांव निवासी प्रद्युमभन सिंह ने 25 अगस्त को आईजीआरएस पर गांव में शौचालय निर्माण में अनियमितता की शिकायत की है। यह शिकायत आज भी लंबित है।
कोट
आईजीआरएस पोर्टल की शिकायतों के निस्तारण में जो अफसर लापरवाही बरत रहे हैं। उनका वेतन रोका जाएगा। डीपीआरओ को प्रतिकूल प्रविष्ट देने की चेतावनी दी गई है।
-अमित किशोर, डीएम।