2027 से पूर्व आरक्षण नहीं तो सोचेगा निषाद समाज: मुकेश

केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को 2027 से पहले निषाद आरक्षण के संबंध में फैसला लेना होगा। मांग न मानने पर समाज लोकतांत्रिक तरीके से सोचकर अपनी राजनीतिक दिशा तय करेगा।
शहर के एक रिसोर्ट में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने निषाद समाज के लोगों को गंगाजल हाथ में लेकर आरक्षण का संकल्प दिलाया। कहा कि वीआईपी उत्तर प्रदेश में निषाद आरक्षण संकल्प अभियान चला रही है। इसके तहत गांव-गांव जाकर लोगों को संकल्प दिलाया जा रहा है।
चित्रकूट में भी लोगों ने अपने पूर्वजों को साक्षी मानकर आरक्षण की मांग दोहराई। यह अभियान 30 नवंबर तक चलेगा। अब तक लाखों लोग संकल्प ले चुके हैं और 50 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य है। साहनी ने बताया कि निषाद आरक्षण बच्चों की शिक्षा, रोजगार और भविष्य से जुड़ा मुद्दा है। इससे पहले कार्यकर्ताओं ने साहनी का जोरदार तरीके से स्वागत किया।