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इंडो-नेपाल बार्डर पर तैनात होंगे होमगार्ड
Updated Tue, 29 Aug 2017 01:11 AM IST
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चकिया। सिविल डिफेंस की बटालियनों की संख्या बढ़ाकर इसे मजबूत किया जिससे विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में इनका सहयोग लिया जा सके साथ ही होमगार्ड को इंडों-नेपाल बार्डर पर तैनात करने की कवायद भी की जा रही है। इनके मानदेय में वृद्धि की बात भी सोची जा रही है। ये बातें लालपुर के ग्राम प्रधान सुरेंद्र द्विवेदी के आवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश के होमगार्ड एवं पेंशन राज्यमंत्री अनिल राजभर ने कही।
उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों से होमगार्डों को वर्दी तक नही मिली है। 1962 में गठित सिविल डिफेंस की 15 बटालियन में भी वृद्धि नही की गई है। इससे प्रदेश की कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने में दिक्कत आ रही है। उन्होंने कहा कि होमगार्डों के मानदेय में वृद्धि करने का प्रस्ताव शीघ्र दिया जाएगा। कहा कि होमगार्डों को इंसास राइफल चलाने की ट्रेनिंग दी गई है तथा बीएसएफ एवं आईटीबीपी की तर्ज पर होमगार्डों को नेपाल सीमा पर तैनात किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे यात्रा को होमगार्डों का भी समर्थन है। उन्होंने कहा कि दो सितंबर को चंदौली जनपद के बलुआ घाट पर यात्रा को लेकर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया हैं। कहा छह माह सरकार को व्यवस्थित करने में लग जाते हैं, फिर भी सरकार ने किसान हितों को प्राथमिकता देते हुए ऋण माफी योजना, गेहूं की खरीद की दिशा मे अच्छा काम किया है। पहली बार प्रदेश में आलू की खरीद की गई है तथा प्रदेेश के प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की संख्या बढ़ी है।
उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों से होमगार्डों को वर्दी तक नही मिली है। 1962 में गठित सिविल डिफेंस की 15 बटालियन में भी वृद्धि नही की गई है। इससे प्रदेश की कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने में दिक्कत आ रही है। उन्होंने कहा कि होमगार्डों के मानदेय में वृद्धि करने का प्रस्ताव शीघ्र दिया जाएगा। कहा कि होमगार्डों को इंसास राइफल चलाने की ट्रेनिंग दी गई है तथा बीएसएफ एवं आईटीबीपी की तर्ज पर होमगार्डों को नेपाल सीमा पर तैनात किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे यात्रा को होमगार्डों का भी समर्थन है। उन्होंने कहा कि दो सितंबर को चंदौली जनपद के बलुआ घाट पर यात्रा को लेकर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया हैं। कहा छह माह सरकार को व्यवस्थित करने में लग जाते हैं, फिर भी सरकार ने किसान हितों को प्राथमिकता देते हुए ऋण माफी योजना, गेहूं की खरीद की दिशा मे अच्छा काम किया है। पहली बार प्रदेश में आलू की खरीद की गई है तथा प्रदेेश के प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की संख्या बढ़ी है।
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