डीएम से मुआवजे की मांग

रेलवे फ्रेट कॉरिडोर परियोजना से प्रभावित किसानों और जिला प्रशासन के बीच बुधवार को कलेक्ट्रेट में बैठक हुई। इसमें किसानों ने भूमि अधिग्रहण के बदले उचित मुआवजा और रेलवे में नौकरी की मांग को दोहराया। जिला प्रशासन ने नौकरी का प्रावधान नहीं होने की बात किसानों से कही। लेकिन किसान इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। जिलाधिकारी ने समस्या के निराकरण के लिए किसानों और रेल अधिकारियों की संयुक्त बैठक कराने का भी भरोसा दिलाया। लेकिन किसान अपनी जिद पर अड़े रहे।