अधिवक्ताओं का आंदोलन स्थगित

मुख्यालय के कलेक्ट्रेट के समीप बाघो मौजा में जिला न्यायालय के लिए प्रशासन की पहल पर एक किसान ने बुधवार को अपनी जमीन रजिस्ट्री की। वहीं देर शाम अधिवक्ताओं की आमसभा हुई, जिसमें जिला न्यायालय के लिए चल रहे संघर्ष के आगामी रूपरेखा पर चर्चा की गई। बृहस्पतिवार को अनशन व आंदोलन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत अधिवक्ताओं ने जुलूस निकाला। इसके बाद धरनास्थल पर पहुंचे। जहां सर्वसम्मति से अधिवक्ताओं ने जिला न्यायालय के लिए जमीन रजिस्ट्री हेतु एक माह की मोहलत दिए जाने पर सहमत हो गए और अपने आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया। बाद में वरिष्ठ अधिवक्ता सदानंद सिंह ने अधिवक्ता सुरेंद्र प्रताप सिंह को जूस पिलाकर अनशन समाप्त कराया। इस दौरान अध्यक्ष अनिल सिंह, उज्ज्वल सिंह, वीरेंद्र प्रताप सिंह दाढ़ी, राकेश रत्न तिवारी, संतोष सिंह, मोहम्मद अकरम, झन्मेजय सिंह, अनिल सिंह, योगेश सिंह लड्डू, विद्याचरण सिंह, इमरान सिद्दीकी, श्रीनिवास पांडेय, प्रतिमा दुबे, सुल्तान अहमद, शमशुद्दीन, डॉ.वीरेंद्र सिंह छोटे, मणिशंकर सिंह, विकास सिंह, जितेंद्र सिंह, सत्य प्रकाश रहे।
जिला न्यायालय निर्माण के लिए पिछले एक सप्ताह से अनशनरत सुरेंद्र प्रताप सिंह को उनके साथी अधिवक्ता सदानंद सिंह ने जूस पिलाकर अनशन समाप्त कराया। इसकी जानकारी होते ही जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली। उधर सीएमओ डॉ. आरके सिंह ने इसे संज्ञान में लेते हुए एंबुलेंस सदर तहसील भेजकर अधिवक्ता सुरेंद्र प्रताप सिंह को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार चल रहा है।
न्यायालय निर्माण संघर्ष समिति ने न्यायालय निर्माण के मांग को लेकर मुख्यालय के तहसील परिसर में चल रहे आंदोलन में शामिल होने के लिए अभार जताया। झंमेजय सिंह ने कहा कि आंदोलन को धार देने वाले युवा अधिवक्ताओं की जितनी भी सराहना की जाए कम है। वहीं सभी अधिवक्ताओं व जनप्रतिनिधियों व संगठनों का सहयोग भी सराहनीय रहा है।

सदर तहसील से अनशनरत अधिवक्ता सुरेंद्र प्रताप सिंह को एबंलेंस के अस्पताल ले जाते लोग- फोटो : CHANDAULI