यूपी: आजादी के 79 साल बाद भी अंधेरे में 50 खरवार परिवार, बिजली के खंभे पहुंचे तो वन विभाग की रोक से थमा काम
नौगढ़ के करीब 50 खरवार परिवार आजादी के 79 साल बाद भी बिजली के इंतजार में हैं। ग्रामीण 2021 से विद्युतीकरण की मांग कर रहे हैं। करीब 15 दिन पहले बिजली के खंभे तो पहुंच गए, लेकिन वन विभाग की आपत्ति के चलते काम रुक गया। बिजली की मांग को लेकर ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और डीएम से वन विभाग की आपत्ति दूर कराने की गुहार लगाई।
विस्तार
Add as a preferredचंदौली जिले के नौगढ़ क्षेत्र में आजादी के 79 साल बाद भी ग्रामीणों को बिजली जैसी बुनियादी सुविधा के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। चिकनी ग्राम पंचायत के ओरवाटांड़ पुरवा में रहने वाले करीब 40-50 खरवार परिवार आज भी विद्युत सुविधा से वंचित हैं। ग्रामीण वर्ष 2021 से गांव में विद्युतीकरण कराने की मांग को लेकर अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं। करीब 15 दिन पहले बिजली विभाग की ओर से गांव में विद्युतीकरण के लिए लगभग 50 खंभे गिराए जाने के बाद ग्रामीणों में अपने घर रोशन होने की उम्मीद जगी थी, लेकिन वन विभाग की आपत्ति के बाद काम फिर रुक गया।
खंभे पहुंचे तो ग्रामीणों को जगी थी उम्मीद
ग्रामीणों के अनुसार, लंबे समय से बिजली की समस्या से जूझ रहे परिवारों को उस समय राहत की उम्मीद दिखाई दी, जब करीब 15 दिन पहले बिजली विभाग ने गांव में लगाने के लिए लगभग 50 खंभे पहुंचाए। ग्रामीणों को लगा कि अब जल्द ही बिजली के तार खिंचेंगे और उनके घर भी रोशनी से जगमगाने लगेंगे। हालांकि, विद्युतीकरण का काम आगे बढ़ने से पहले ही वन विभाग की ओर से रोक लगाए जाने की बात सामने आई है। इससे ग्रामीणों की उम्मीदों पर पानी फिर गया।
कच्चे रास्ते को लेकर ग्रामीणों का दावा
ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग की रोक के कारण विद्युतीकरण का कार्य अधर में लटक गया है। ग्रामीणों का दावा है कि जिस स्थान पर बिजली के खंभे लगाए जाने हैं, वहां पहले से ही करीब 20 फीट चौड़ा कच्चा रास्ता मौजूद है। ऐसे में उनका कहना है कि रास्ते के किनारे बिजली के खंभे लगाने में आ रही आपत्ति का समाधान किया जाना चाहिए, ताकि लंबे समय से लंबित विद्युतीकरण का काम पूरा हो सके।
ग्राम प्रधान के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीण
विद्युतीकरण का कार्य जल्द शुरू कराने की मांग को लेकर ग्राम प्रधान संतराम के नेतृत्व में ग्रामीण जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां उन्होंने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपकर अपनी समस्या से अवगत कराया। ग्रामीणों ने मांग की कि वन विभाग की आपत्ति को दूर कराकर गांव में विद्युतीकरण का कार्य जल्द शुरू कराया जाए।
ग्रामीणों का कहना है कि बिजली के अभाव में उन्हें रोजमर्रा की कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बच्चों की पढ़ाई से लेकर घरेलू कार्यों तक में दिक्कत होती है। लंबे समय से अधिकारियों से गुहार लगाने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका है। खंभे पहुंचने के बाद उन्हें लगा था कि अब समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन काम रुकने से निराशा हाथ लगी है।
डीएम से जल्द समाधान की मांग
ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मामले में हस्तक्षेप करते हुए संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर विद्युतीकरण कार्य शुरू कराने की मांग की। उनका कहना है कि बुनियादी विद्युत सुविधा से वंचित परिवारों को जल्द राहत मिलनी चाहिए, ताकि उनके घरों में भी बिजली पहुंच सके। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई कि जिला प्रशासन वन विभाग की आपत्ति और विद्युतीकरण से जुड़े अन्य अड़चनों का समाधान कराकर काम को जल्द आगे बढ़ाएगा।
