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Chandauli News: केंद्र सरकार के अधिकारियों की टीम ने की काॅमन सर्विस सेंटर की जांच
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ताराजीवनपुर। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के तहत ग्राम पंचायत सदलपुरा व सराय पकवान में बनाए गए कॉमन सर्विस सेंटर का मंगलवार को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय व पंचायती राज मंत्रालय की टीम निरीक्षण कर जायजा लिया। इस दौरान टीम ने विभिन्न बिंदुओं पर कॉमन सर्विस सेंटर की जांच की।
केंद्र सरकार की ओर से चयनित ग्राम पंचायतों में पांच लाख रुपये की लागत से कॉमन सर्विस सेंटर व सात लाख रुपये लागत से पंचायत लर्निंग सेंटर का निर्माण किया गया है। इसके लिए केंद्र से एक आईएएस अधिकारी की देखरेख में सात सदस्यीय टीम जनपद में विभिन्न बिंदुओं पर जांच-पड़ताल कर रही है। मंगलवार को सकलडीहा ब्लॉक के सराय पकवान गांव में सात लाख की लागत से बने पंचायत लर्निंग सेंटर की जांच की गई। वहीं पांच लाख रुपये की लागत से सदलपुरा गांव में बने कॉमन सर्विस सेंटर की भी टीम ने जांच की। टीम के सदस्यों ने भवन, खिड़की, दरवाजे आदि की जांच की। जांच टीम में केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय की किरन रावत, वरिष्ठ लेखा अधिकारी व ग्रामीण विकास मंत्रालय के पिंकू कुमार, वरिष्ठ लेखाकार शामिल रहे। टीम के सदस्यों ने बताया कि जांच का मूल उद्देश्य यह है कि एक छत के नीचे ग्रामीणों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके।यहां जाति, आय, निवास, खतौनी, जन्म प्रमाण पत्र, कुटुंब रजिस्टर की नकल, राशन कार्ड आदि सुविधाओं से ग्रामीणों को जोड़कर ग्राम पंचायत को हाईटेक किया जाएगा। जांच के दौरान डीपीआरओ कार्यालय से डीपीएम गुंजन श्रीवास्तव, एडीओ पंचायत बजरंगी दुबे, ग्राम प्रधान चांदनी सिंह, विवेक सिंह बुधन आदि मौजूद रहे।
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केंद्र सरकार की ओर से चयनित ग्राम पंचायतों में पांच लाख रुपये की लागत से कॉमन सर्विस सेंटर व सात लाख रुपये लागत से पंचायत लर्निंग सेंटर का निर्माण किया गया है। इसके लिए केंद्र से एक आईएएस अधिकारी की देखरेख में सात सदस्यीय टीम जनपद में विभिन्न बिंदुओं पर जांच-पड़ताल कर रही है। मंगलवार को सकलडीहा ब्लॉक के सराय पकवान गांव में सात लाख की लागत से बने पंचायत लर्निंग सेंटर की जांच की गई। वहीं पांच लाख रुपये की लागत से सदलपुरा गांव में बने कॉमन सर्विस सेंटर की भी टीम ने जांच की। टीम के सदस्यों ने भवन, खिड़की, दरवाजे आदि की जांच की। जांच टीम में केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय की किरन रावत, वरिष्ठ लेखा अधिकारी व ग्रामीण विकास मंत्रालय के पिंकू कुमार, वरिष्ठ लेखाकार शामिल रहे। टीम के सदस्यों ने बताया कि जांच का मूल उद्देश्य यह है कि एक छत के नीचे ग्रामीणों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके।यहां जाति, आय, निवास, खतौनी, जन्म प्रमाण पत्र, कुटुंब रजिस्टर की नकल, राशन कार्ड आदि सुविधाओं से ग्रामीणों को जोड़कर ग्राम पंचायत को हाईटेक किया जाएगा। जांच के दौरान डीपीआरओ कार्यालय से डीपीएम गुंजन श्रीवास्तव, एडीओ पंचायत बजरंगी दुबे, ग्राम प्रधान चांदनी सिंह, विवेक सिंह बुधन आदि मौजूद रहे।
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