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Budaun News: वीबीजीरामजी के कार्यों में आएगी तेजी, मिली 18 करोड़ की धनराशि
Sun, 30 Aug 2026 02:21 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
Updated Sun, 30 Aug 2026 02:21 AM IST
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बदायूं। शासन की ओर से वीबीजीरामजी (विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण) योजना के लिए 18 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि जारी की गई है। इससे श्रमिकों को अधिक काम करने का मौका मिलेगा और उनके कार्य की धनराशि भी जल्दी खाते में पहुंच जाएगी।
जिला प्रशासन के अनुसार मनरेगा को अब वीबीजीरामजी योजना के रूप में नया स्वरूप दिया गया है। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों को 100 दिन की जगह 125 दिन के रोजगार की गारंटी के साथ-साथ अधिक मजदूरी और समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।
18 करोड़ की धनराशि मिलने से जिले की सभी ग्राम पंचायतों में लंबित कार्य पूरे होंगे और नए कार्यों को भी मंजूरी मिलेगी। इसके अलावा ग्राम पंचायतों में पक्के कार्यों के लिए भी 33 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है। इससे पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, चकरोड, नाली, खड़ंजा, जल निकासी और अन्य स्थायी निर्माण कार्य शुरू हो सकेंगे। अधिकारियों का कहना है कि पक्के कार्यों के लिए धन मिलने से ग्राम पंचायतों में विकास की रफ्तार तेज होगी और ग्रामीणों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
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योजना के तहत तालाबों का जीर्णोद्धार, सड़क किनारे वृक्षारोपण, जल संरक्षण और ग्रामीण संपर्क मार्गों के निर्माण पर विशेष जोर दिया जाएगा। इससे न केवल गांवों की तस्वीर बदलेगी, बल्कि श्रमिकों को गांव में ही रोजगार मिलेगा और पलायन भी रुकेगा। संवाद
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जिला प्रशासन के अनुसार मनरेगा को अब वीबीजीरामजी योजना के रूप में नया स्वरूप दिया गया है। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों को 100 दिन की जगह 125 दिन के रोजगार की गारंटी के साथ-साथ अधिक मजदूरी और समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।
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18 करोड़ की धनराशि मिलने से जिले की सभी ग्राम पंचायतों में लंबित कार्य पूरे होंगे और नए कार्यों को भी मंजूरी मिलेगी। इसके अलावा ग्राम पंचायतों में पक्के कार्यों के लिए भी 33 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है। इससे पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, चकरोड, नाली, खड़ंजा, जल निकासी और अन्य स्थायी निर्माण कार्य शुरू हो सकेंगे। अधिकारियों का कहना है कि पक्के कार्यों के लिए धन मिलने से ग्राम पंचायतों में विकास की रफ्तार तेज होगी और ग्रामीणों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
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योजना के तहत तालाबों का जीर्णोद्धार, सड़क किनारे वृक्षारोपण, जल संरक्षण और ग्रामीण संपर्क मार्गों के निर्माण पर विशेष जोर दिया जाएगा। इससे न केवल गांवों की तस्वीर बदलेगी, बल्कि श्रमिकों को गांव में ही रोजगार मिलेगा और पलायन भी रुकेगा। संवाद