Budaun News: जिले को मिला 3000 करोड़ रुपये का निवेश लक्ष्य, बनेगा औद्योगिक हब

मंगलवार को कलक्ट्रेट स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) केशव कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। सीडीओ ने कहा कि बदायूं अब औद्योगिक विकास के पथ पर अग्रसर है। जिले में निवेश के नए द्वार खुल रहे हैं और उद्योग जगत का विश्वास तेजी से बढ़ रहा है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभाग आपसी समन्वय स्थापित करें और जनपद में पिछले दो वर्षों में हुए निवेश, स्थापित इकाइयों तथा प्रगतिशील औद्योगिक परियोजनाओं का ब्योरा उपायुक्त उद्योग कार्यालय को उपलब्ध कराएं। सीडीओ ने कहा कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 5.0 केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि जिले के औद्योगिक और आर्थिक पुनर्जागरण का प्रतीक होगा।
उन्होंने कहा कि इस आयोजन से न केवल निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के हजारों अवसर भी सृजित होंगे। बैठक में डीआरडीए, जिला उद्योग केंद्र, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, जिला पंचायत अधिकारी, नगर विकास अधिकारी, पीडब्ल्यूडी अधिकारी सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों को अपने-अपने विभागों की निवेश संबंधित योजनाओं और औद्योगिक प्रस्तावों का डाटा 5 दिन के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।


25 कंपनियों से 1000 करोड़ रुपये से अधिक के मिल चुके हैं निवेश प्रस्ताव
उपायुक्त उद्योग अशोक कुमार उपाध्याय ने बताया कि जिले में अब तक हुई पिछली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 6038.34 करोड़ रुपये के कुल 141 एमओयू (निवेश समझौते) हस्ताक्षरित किए जा चुके हैं। इनमें से 42 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि 58 प्रक्रिया में हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 25 कंपनियों से 1000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं या चिह्नित किए जा चुके हैं।
उपायुक्त उद्योग ने बताया कि इन प्रस्तावों में कृषि आधारित उद्योग, फूड प्रोसेसिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्माण सामग्री, और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की परियोजनाएं प्रमुख हैं। इससे न केवल जिले का औद्योगिक ढांचा मजबूत होगा, बल्कि ग्रामीण अंचल में लघु व कुटीर उद्योगों को भी अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा।


औद्योगिक विकास के साथ बुनियादी ढांचे और शहरी सुविधाओं में होगा सुधार
सीडीओ केशव कुमार ने कहा कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 5.0 के माध्यम से जिला निवेश की दृष्टि से प्रदेश के अग्रणी जिलों की श्रेणी में शामिल होगा। उन्होंने कहा कि औद्योगिक परियोजनाओं के क्रियान्वयन से जिले में स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, वहीं औद्योगिक विकास के साथ बुनियादी ढांचे और शहरी सुविधाओं में भी तेजी से सुधार होगा।
सीडीओ ने निर्देश दिए कि उद्योग विभाग के साथ-साथ राजस्व, बिजली, प्रदूषण नियंत्रण, पीडब्ल्यूडी, पंचायत, नगर विकास, खाद्य सुरक्षा और बैंकिंग संस्थाओं के बीच बेहतर तालमेल स्थापित किया जाए, ताकि किसी भी निवेशक को अनावश्यक बाधा का सामना न करना पड़े।