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Budaun News: 15वें वित्त आयोग की अनटाइड ग्रांट की दूसरी किस्त जारी
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बदायूं। जिले में पंचायत के लिए केंद्र सरकार की ओर से 15 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनटाइड ग्रांट की दूसरी किस्त जारी कर दी गई है। इसके तहत जिले की ग्राम पंचायतों को करीब 16.44 करोड़ रुपये का बजट मिला है। बजट जारी होने के बाद ग्राम पंचायतों में रुके हुए विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।
जिले में कुल 1037 ग्राम पंचायतें हैं। इन पंचायतों में विभागीय स्तर पर कार्ययोजना तैयार कराकर विकास कार्य कराए जाते हैं। गांवों में सड़क, नाली, सफाई व्यवस्था, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यों के लिए राज्य और केंद्र सरकार की ओर से अलग-अलग मदों में बजट उपलब्ध कराया जाता है।
दिसंबर में ग्राम पंचायतों को राज्य वित्त आयोग की ओर से भी बजट जारी किया गया था, लेकिन वह राशि कई स्थानों पर चल रहे कार्यों के लिए पर्याप्त नहीं थी। ग्राम प्रधान लंबे समय से 15वें वित्त आयोग के तहत मिलने वाली अनटाइड ग्रांट का इंतजार कर रहे थे। अब केंद्र सरकार की ओर से यह राशि जारी कर दी गई है। जिससे ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी।
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बताया गया कि 15वें वित्त आयोग की अनटाइड ग्रांट जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायतों को अलग-अलग मदों के तहत जारी की गई है। शासन की ओर से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि यह धनराशि केवल निर्धारित विकास कार्यों पर ही खर्च की जाएगी और इसमें किसी प्रकार का समायोजन नहीं किया जाएगा।
शासन की ओर से 15 वें वित्त आयोग की ग्रांट जारी कर दी गई है। इससे ग्राम पंचायतों में काम तेजी से हो सकें। इसको फायदा आम लोगों को मिलेगा। - यावर अब्बास, जिला पंचायत राज अधिकारी
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जिले में कुल 1037 ग्राम पंचायतें हैं। इन पंचायतों में विभागीय स्तर पर कार्ययोजना तैयार कराकर विकास कार्य कराए जाते हैं। गांवों में सड़क, नाली, सफाई व्यवस्था, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यों के लिए राज्य और केंद्र सरकार की ओर से अलग-अलग मदों में बजट उपलब्ध कराया जाता है।
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दिसंबर में ग्राम पंचायतों को राज्य वित्त आयोग की ओर से भी बजट जारी किया गया था, लेकिन वह राशि कई स्थानों पर चल रहे कार्यों के लिए पर्याप्त नहीं थी। ग्राम प्रधान लंबे समय से 15वें वित्त आयोग के तहत मिलने वाली अनटाइड ग्रांट का इंतजार कर रहे थे। अब केंद्र सरकार की ओर से यह राशि जारी कर दी गई है। जिससे ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी।
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बताया गया कि 15वें वित्त आयोग की अनटाइड ग्रांट जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायतों को अलग-अलग मदों के तहत जारी की गई है। शासन की ओर से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि यह धनराशि केवल निर्धारित विकास कार्यों पर ही खर्च की जाएगी और इसमें किसी प्रकार का समायोजन नहीं किया जाएगा।
शासन की ओर से 15 वें वित्त आयोग की ग्रांट जारी कर दी गई है। इससे ग्राम पंचायतों में काम तेजी से हो सकें। इसको फायदा आम लोगों को मिलेगा। - यावर अब्बास, जिला पंचायत राज अधिकारी