सांसद के गोद लिए गांव को बनाया जाएगा ‘मॉडल’

इस संबंध में विकास भवन में आहूत कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी शंभू नाथ ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह चयनित गांव का सर्वे कर उनके विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के अलावा गांव को विकसित करने के लिए योजना तैयार करें। उन्होंने कहा कि जन सहभागिता सुनिश्चित करते हुए अपना-अपना दृष्टिकोण बदलकर परंपरागत तरीकों से हटकर गांव को खुशहाल बनाने की योजनाएं तैयार की जाएं।
उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कि विभिन्न विभागों द्वारा प्रशंसनीय कार्य नहीं किए जाते हों, लेकिन किसी भी विभाग द्वारा सफलता की स्टोरी नहीं तैयार की गई हैं। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत हजारों बेरोजगारों को रोजगार दिया गया। समूह गठन कराकर स्वरोजगार उपलब्ध कराया गया, हजारों की संख्या में इन्दिरा, लोहिया आवास गरीबों को उपलब्ध कराए गए, कृषकों को तकनीकी ज्ञान के साथ कृषि यंत्रों का भी वितरण किया गया, इन सभी योजनाओं पर आधारित सफलता की स्टोरी की सीडी तैयार की जानी चाहिए।
सीडीओ देवेंद्र सिंह कुशवाहा ने कहा कि उपलब्ध संसाधनों के आधार पर विभिन्न कार्यों के लिए गांव में कमेटियां गठित करके जन सहभागिता के साथ आदर्श गांव को मॉडल स्वरूप बनाया जा सकता है। इस अवसर पर डीआरडीए के परियोजना निदेशक रामरक्ष पाल, डीडीओ प्रदीप कुमार सोम, सीवीओ डॉ. डबल सिंह, आजीविका मिशन के उपायुक्त आरपी सिंह, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डाक्टर नरेंद्र कुमार सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
पीएम का भाषण, आदर्श गांव की स्टोरी भी दिखाई  
कार्यशाला में सांसद आदर्श ग्राम योजना पर आधारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए भाषण को अधिकारियों को सुनाकर उनकी मंशा से अवगत कराते हुए विभिन्न प्रदेशों में विकसित किए गए आदर्श गांव की स्टोरी भी दिखाकर अधिकारियों को इसी प्रकार काम करने के लिए पूर्ण मनोयोग से तैयार रहने का संदेश दिया गया।
आदर्श ग्राम में कराए जाने वाले कार्य
सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत चयनित ग्राम जरीफनगर दुर्गपुर में व्यक्तित्व के विकास, मानव विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, पर्यावरण विकास, बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के कार्य, सामाजिक सुरक्षा एवं सुशासन जैसे कार्यों को प्राथमिकता में रखा गया है।
गरीबी उन्मूलन के लिए बनेगी योजना
ग्राम पंचायत के लिए एक ग्रामीण विकास योजना (वीडीपी) बनाई जाएगी, जिसमें प्रत्येक गरीब परिवार को गरीबी से उबारने में मदद करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।  ग्रामीण विकास योजना की स्वीकृत जिला स्तर पर गठित जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा की जाएगी। जिलाधिकारी लोगों की वरीयता प्राप्त आवश्यकताओं के आधार पर ग्राम विकास योजना तैयार करने के लिए एक कार्य समूह का गठन करेंगे, जिसमें सरकारी अधिकारी और बाहरी व्यवसायिक एवं विशेषज्ञ भी शामिल होंगे।