छह सरकारी अस्पतालों में खुलेंगे जन औषधि केंद्र

निजी एजेंसी चलाएंगी केंद्र  
शासन स्तर से ही किसी निजी एजेंसी को जन औषधि केंद्र का काम सौंपा जाएगा। एजेंसी को अस्पताल परिसर में जगह मुहैया कराई जाएगी। यहां एजेंसी की ओर से कंपाउंडर और फार्मासिस्ट रखे जाएंगे। हर दवा की बिलिंग होगी और मुनाफे का एक हिस्सा सरकारी कोष में भी जमा करना पड़ेगा। साॅल्ट के आधार पर कई दवा कंपनियों के ब्रांड ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जा सकेंगे। इनमें वह जरूरत के मुताबिक महंगी या सस्ती दवा खरीद सकेंगे। 

अभी तक सरकारी चिकित्सकों को अस्पताल में उपलब्ध दवाएं लिखने की ही अनुमति है। इस व्यवस्था से वह मरीज की इच्छा के मुताबिक जेनरिक दवाओं के साल्ट लिख सकेंगे। मरीजों को भी इस दवा के लिए निजी मेडिकल स्टोर्स की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। उन्हें एक ही परिसर में यह दवा कम कीमत पर उपलब्ध हो जाएगी। शासन को रिपोर्ट भेजी जा रही है। जल्दी ही जन सुविधा केंद्र खुल जाएंगे। - डॉ. नेमीचंद्रा, सीएमओ