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Budaun News: पीएम आवास के लिए देने पड़े 30 हजार, डूडा पीओ निलंबित, इंजीनियर बर्खास्त

Sat, 20 Jan 2024 01:08 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 20 Jan 2024 01:08 AM IST
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30 thousand had to be paid for PM's residence, DUDA PO suspended, engineer dismissed
- बदायूं में सांसद के पूछने पर लाभार्थी ने किया था भ्रष्टाचार का खुलासा
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- निगरानी संस्था भी डिबार
संवाद न्यूज एजेंसी
बदायूं। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर धन उगाही का वीडियो वायरल होने के बाद शासन ने डूडा (जिला नगरीय विकास अभिकरण) के परियोजना अधिकारी (पीओ) देवेश कुमार सिंह को निलंबित कर दिया। संविदा पर तैनात सिविल इंजीनियर शिव कुमार को भी बर्खास्त किया गया है। साथ ही परियोजना की निगरानी के लिए नामित संस्था सरयू बाबू इंजीनियर फॉर रिसोर्स डेवलमेंट को डिबार कर दिया गया।

उगाही का यह मामला तीन दिन पहले उसावां में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान सामने आया था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने योजना के लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से चाबियों का वितरण किया था। इसी दौरान सांसद ने एक लाभार्थी से पूछा कि आवास की किस्त पाने के लिए उन्हें कोई पैसा तो नहीं देना पड़ा। इस पर बुजुर्ग शारदा ने बताया कि उनसे 30 हजार रुपये लिए गए। यह सुनकर सांसद ने डूडा के पीओ को ही मामले की जांच के निर्देश दे दिए। ऐसा कहने से उस समय तो मामला शांत हो गया, मगर घटनाक्रम का वायरल हुआ वीडियो शासन तक पहुंच गया। इसके बाद राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) के अपर निदेशक आनंद कुमार शुक्ला ने परियोजना अधिकारी को निलंबित कर दिया है। यहां बता दें कि देवेश कुमार, उप्र सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड के मूल कर्मी है। उन्हें अभिकरण में प्रतिनियुक्ति के आधार पर परियोजना अधिकारी के पद पर तैनात किया गया था।
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अखिलेश ने साधा था निशाना
सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर इस वीडियो को लेकर भाजपा पर निशाना साधा था। वहीं सपा नेता शिवपाल यादव ने भी टिप्पणी की थी।
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पीएम आवास योजना में शुरू से लगा है धांधली का घुन
बदायूं। जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू से ही धांधली को लेकर चर्चा में रही है। अनेक स्थानों पर प्रशासनिक अफसरों और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के सामने योजना से वंचित रहे लोगों ने इस संबंध में शिकायतें भी की, तो कई ने आवास योजना के नाम पर रुपये मांगने के आरोप लगाए। हालांकि हर बार जांच का आश्वासन देकर उन्हें शांत कर दिया गया।
प्रधानमंत्री आवास योजना में दलालाें का जमकर बोलबाला रहा है। डूडा से लेकर निकायों तक दलाल हावी हैं। उनकी बिना मर्जी के कोई भी काम विभाग में नहीं होता। यही वजह है कि जिले में कई स्थानों पर अपात्रों को आवास दिए जाने के मामले सामने आते रहे हैं।
इसी क्रम में तीन दिन पहले महिला ने भाजपा की संकल्प यात्रा के दौरान इस बात का खुलासा किया कि उससे आवास के नाम पर 30 हजार रुपये लिए गए। वीडियो वायरल हुआ तो मामला शासन स्तर तक पहुंच गया और कार्रवाई की गई।
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डिप्टी सीएम ने भी जताई थी नाराजगी
पिछले दिनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बिल्सी आए थे। उस समय भी कुछ लोगों ने आवास के नाम पर सुविधा शुल्क लिए जाने की शिकायत की थी। साथ ही एक ऑडियो भी उनको सुनाया था। जिसके बाद उन्होंने नाराजगी जताते हुए कार्रवाई का भरोसा दिया था।
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बक्सेना में बड़े स्तर पर अपात्रों को दिए गए आवास
दातागंज तहसील के बक्सेना गांव में बड़ी संख्या में अपात्राें को आवास का लाभ दिया गया। इसकी कई बार शिकायत हुई। जब अधिकारियों ने गहनता से जांच की तो पता चला कि गांव में 30 से अधिक आवास अपात्रों को दिए गए हैं। इसके बाद प्रशासन स्तर से इस मामले में कार्रवाई की गई। इसी क्रम में 15 जनवरी को दातागंज तहसील के गांव हथनीभूंड के भी कई पात्र लोग डीएम से मिले और शपथ पत्र दिया। जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनसे आवास के नाम पर 20-20 हजार रुपये मांगे गए, रुपये न देने पर उनका नाम पात्रता सूची से बाहर कर दिए गए। 29 दिसंबर को ब्लॉक कादरचौक के गांव गौरामई की पंचायत सहायक पर आवास के नाम पर रुपये मांगने का आरोप लगा। साथ ही इस मामले में भी वीडियो वायरल हुआ था।

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बुजुर्ग महिला ने जैसे ही बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास के लिए रिश्वत दी है तो प्रमुख सचिव को पूरे मामले से अवगत कराया और इस मामले में कार्रवाई करने को कहा, जिस पर शासन स्तर से कार्रवाई की गई।

-धर्मेंद्र कश्यप, सांसद आंवला
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शासन स्तर से इस मामले में कार्रवाई की गई है। जांच भी कराई जा रही थी। सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे पात्र व्यक्ति को मिले, इसमें किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
- मनोज कुमार, डीएम
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