कश्मीर में तेजी से हो रहे विकास कार्य, पंचायतों को मिले अधिकार

बिजनौर। कश्मीर से अनुच्छेद-370 समाप्त हुए एक वर्ष हो गया है। इस अवधि में वहां पर विकास की बयार बहने लगी है। देश की अखंडता और प्रभुता के लिए यह बेहद ही जरूरी फैसला था। पिछले एक साल में वहां काफी कुछ काम हुआ है। विकास कार्य शुरु होने लगे हैं और लोगों को आजादी से जीने का मौका मिला है। केंद्र सरकार ने विवादित सभी मुद्दों को समाप्त करने का काम किया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को मिले विशेष दर्जे को समाप्त हुए आज एक वर्ष पूर्ण हो चुका है। आजादी के ठीक पहले देश का 60 फीसदी हिस्सा ब्रिटिश इंडिया में था और 40 फीसदी हिस्सा रियासतों में बंटा हुआ था। आबादी के लिहाज से 30 करोड़ लोग ब्रिटिश इंडिया में रहते थे और शेष दस फीसदी रियासतों में, लेकिन अब एक देश एक कानून के आधार पर को होने लगा है।
कश्मीर भारत का अभिन्न अंग : सुभाष
भाजपा जिलाध्यक्ष सुभाष वाल्मीकि ने बताया कि हम सभी देशवासी जो सपना देखते थे। उन्होंने बताया कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है, ये नारा वे बचपन में शाखा लगाने के दौरान सुना करते थे और यह नारा लगाया करते थे। वह अब साकार हो गया है। अब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान एक है। इससे पूर्व किसी को वहां की नागरिकता नहीं मिल सकती थी, अब हमें ऐसा लगता है कि हम अपने ही देश में जा रहे हैं।
कश्मीर के लोगों को जेलों में डाला : राशिद
समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष राशिद हुसैन का कहना है कि अनुच्छेद 370 समाप्त होने का देशवासियों को अभी तक फायदा नहीं हुआ है। वहां के लोगों के आजादी के बजाए नजरबंद कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने वहां के लोगों को जेलों में डाल रखा है। अभी तक वहां पर न विकास हुआ और न ही कोई और काम। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने जितने मुद्दों को लेकर अनुच्छेद 370 हटाया था, उसके सापेक्ष कोई कार्य नहीं हुआ। सरकार ने वहां पर न तो रोजगार के साधन ही लोगों को उपलब्ध कराए और न ही लोगों को काम दिया।
दोबारा कश्मीर जाना चाहते हैं वहां से आए लोग : मनोज शर्मा
विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी जिलाध्यक्ष मनोज शर्मा बताते हैं कि अनुच्छेद 370 हटे एक साल हो गया है। वहां पर अब काफी बदलाव आए हैं। वहां का कानून मजबूत हो गया है। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने देशवासियों का यह सपना साकार कर दिया है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक ही है। कश्मीर से निकाले गए लोग अब पुन: कश्मीर में वापस जाकर फिर से नए जीवन की शुरुआत करना चाहते हैं।
पंचायतों को मिलने लगे हैं अधिकार : कासमी
सर्वधर्म एकता परिषद के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने बताया कि अनुच्छेद 370 समाप्त होने का सभी को लाभ मिला है। अब वहां पर विकास होने लगा है। वहां की पंचायतों को भी अधिकार मिलने लगे हैं। इससे न तो कश्मीर के और न ही देश के किसी अन्य राज्य के निवासी को नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 और अयोध्या मामले का विवाद समाप्त कर देशवासियों का दिल जीत लिया है।

मनोज शर्मा कार्यकारी जिलाध्यक्ष विश्व हिन्दू परिषद।- फोटो : BIJNOR

मुफ्ती शमून कासमी।- फोटो : BIJNOR

राशिद हुसैन।- फोटो : BIJNOR