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Bijnor News: खेती के साथ ऑयल यूनिट स्थापित कर किसान बनेंगे उद्यमी
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- ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट स्थापना पर मिलेगा 9.90 लाख तक अनुदान
- कृषि विभाग की ओर से इच्छुक किसानों से 9 जनवरी तक मांगे आवेदन
संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। खेतों में तिलहन फसल उत्पादन करने वाले एफपीओ से जुड़े किसान उद्यमी भी बन सकते हैं। किसान अपनी ऑयल फैक्ट्री (ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट) लगाकर न केवल अपनी आमदनी बढ़ा सकेंगे, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार भी पैदा कर पाएंगे। यह यूनिट लगाने पर किसान को 9.90 लाख रुपये का अनुदान मिलेगा।
यह योजना नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल के तहत चलाई जा रही है। इसके तहत एफपीओ और सहकारी समितियों के जरिए किसान अपनी जगह पर 10 टन क्षमता वाला ऑयल प्लांट स्थापित कर सकते हैं। सरकार व कृषि विभाग की ओर से किसानों को अनुदान दिया जाएगा। एक यूनिट की स्थापना पर प्रोजेक्ट लागत का 33 प्रतिशत या अधिकतम 9 लाख 90 हजार रुपये तक अनुदान दिया जाएगा।
उप कृषि निदेशक डाॅ. घनश्याम वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2025-26 के तहत कृषि विभाग के पोर्टल, वेबसाइट पर पंजीकृत करा सकते हैं। इसके साथ ही कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को मिनी ऑयल एक्सट्रेक्शन यूनिट लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
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- नौ जनवरी तक करें आवेदन - डॉ. घनश्याम वर्मा
उप कृषि निदेशक डॉ. घनश्याम वर्मा ने बताया कि योजना में एफपीओ से जुड़े इच्छुक किसान नौ जनवरी 26 तक कृषि विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उप कृषि निदेशक ने बताया कि यदि निर्धारित लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो जनपद स्तरीय गठित समिति के समक्ष ऑनलाइन ई-लॉटरी के माध्यम से लाभार्थियों का चयन किया जाएगा
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- कृषि विभाग की ओर से इच्छुक किसानों से 9 जनवरी तक मांगे आवेदन
संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। खेतों में तिलहन फसल उत्पादन करने वाले एफपीओ से जुड़े किसान उद्यमी भी बन सकते हैं। किसान अपनी ऑयल फैक्ट्री (ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट) लगाकर न केवल अपनी आमदनी बढ़ा सकेंगे, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार भी पैदा कर पाएंगे। यह यूनिट लगाने पर किसान को 9.90 लाख रुपये का अनुदान मिलेगा।
यह योजना नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल के तहत चलाई जा रही है। इसके तहत एफपीओ और सहकारी समितियों के जरिए किसान अपनी जगह पर 10 टन क्षमता वाला ऑयल प्लांट स्थापित कर सकते हैं। सरकार व कृषि विभाग की ओर से किसानों को अनुदान दिया जाएगा। एक यूनिट की स्थापना पर प्रोजेक्ट लागत का 33 प्रतिशत या अधिकतम 9 लाख 90 हजार रुपये तक अनुदान दिया जाएगा।
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उप कृषि निदेशक डाॅ. घनश्याम वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2025-26 के तहत कृषि विभाग के पोर्टल, वेबसाइट पर पंजीकृत करा सकते हैं। इसके साथ ही कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को मिनी ऑयल एक्सट्रेक्शन यूनिट लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
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- नौ जनवरी तक करें आवेदन - डॉ. घनश्याम वर्मा
उप कृषि निदेशक डॉ. घनश्याम वर्मा ने बताया कि योजना में एफपीओ से जुड़े इच्छुक किसान नौ जनवरी 26 तक कृषि विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उप कृषि निदेशक ने बताया कि यदि निर्धारित लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो जनपद स्तरीय गठित समिति के समक्ष ऑनलाइन ई-लॉटरी के माध्यम से लाभार्थियों का चयन किया जाएगा