{"_id":"64d53450b3a2ccee2e006185","slug":"contractors-working-in-gram-panchayats-on-the-radar-of-gst-bijnor-news-c-27-1-smrt1006-8800-2023-08-11","type":"story","status":"publish","title_hn":"Bijnor News: बिजनौर-जीएसटी की रडार पर ग्राम पंचायतों में काम करने वाले ठेकेदार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Bijnor News: बिजनौर-जीएसटी की रडार पर ग्राम पंचायतों में काम करने वाले ठेकेदार
Fri, 11 Aug 2023 12:32 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
Updated Fri, 11 Aug 2023 12:32 AM IST
विज्ञापन
जीएसटी की रडार पर ग्राम पंचायतों में काम करने वाले ठेकेदार
-जीएसटी जमा करने में खेल कर रहे ग्राम पंचायतों के ठेकेदार
-ग्राम पंचायतों से करोड़ों का भुगतान लेकर जीएसटी नहीं की जमा
-फर्म ने दो करोड़ का भुगतान लेकर दिखाया चार लाख का टर्नओवर
-बिजनौर में 1128 ग्राम पंचायत
अमन कुमार शर्मा
बिजनौर। जिले की ग्राम पंचायतों में काम करने वाले ठेकेदार जीएसटी जमा करने में खेल कर रहे हैं। ठेकेदार ग्राम पंचायतों से करोड़ों का भुगतान लेकर लाखों में दिखा रहे हैं। जिसको लेकर जीएसटी विभाग ने ग्राम पंचायतों में काम करने वाले ठेकेदारों की जांच शुरू कर दी है। जीएसटी विभाग आयकर जमा नहीं करने वाले ठेकेदारों पर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है।
जिले में 1128 ग्राम पंचायत हैं। जिनमें छोटे-बड़े सैकड़ों ठेकेदार काम कर रहे हैं। ग्राम पंचायत में निर्माण कार्य सहित अन्य काम करने वाले ठेकेदार भुगतान लेकर जीएसटी जमा नहीं कर रहे हैं। हाल ही में सामने आए जीएसटी जमा नहीं करने के मामलों की शिकायत सीडीओ से की गई है। जिसकी जांच उन्होंने जीएसटी विभाग को दी है। वहीं मेसर्स दीपा ट्रेडर्स कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर्स द्वारा रिर्टन दाखिल नहीं करने की शिकायत की गई थी। इस फर्म की सत्र 2020-21 से 2023-24 तक जीएसटी चोरी करने की शिकायत प्राप्त हुई। इस फर्म को ग्राम पंचायतों से दो करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। जबकि फर्म ने चार लाख रुपये का ही टर्नओवर घोषित किया है। विभाग मामले की जांच कर रहा है। अगर जांच सही पाई जाती है तो फर्म को करीब 30 लाख रुपये आयकर जमा करना पड़ेगा।
-- --
-जीएसटी पंजीयन कैंसिल होने के बाद तक फर्म को हुआ भुगतान
जीएसटी विभाग के अनुसार मेसर्स दीपा ट्रेडर्स कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर्स फर्म ने अपना जीएसटी पंजीयन 31 मार्च 2023 को स्वयं कैंसिल कर दिया था। लेकिन ग्राम पंचायतों की ओर से इस फर्म को जून 2023 तक भुगतान किया गया है। जिससे साफ पता चल रहा है कि जीएसटी पंजीयन कैंसिल होने के तीन महीने बाद तक ग्राम पंचायतों ने इस फर्म का भुगतान किया है।
विज्ञापन
सत्र 2023-24 में ठेकेदार को देना होगा 18 प्रतिशत जीएसटी
-जीएसटी विभाग के मुताबिक जो ठेकेदार ग्राम पंचायतों में काम कर रहे हैं, उन्हें देय भुगतान पर सत्र 2017-18 से 2022-23 तक 12 प्रतिशत जीएसटी देय था। मगर अब सत्र 2023-24 में जीएसटी की दर बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दी गई है।
-ग्राम पंचायतों में काम करने वाले ठेकेदारों के विवरण की हो रही जांच
जीएसटी विभाग नेे सीडीओ कार्यालय से ग्राम पंचायतों में काम करने वाले ठेकेदारों की जानकारी इकट्ठा की जा रही है। ग्राम पंचायतों ने ठेकेदार को कितना भुगतान किया और ठेकेदारों ने भुगतान का कितना कर जमा किया है। इस विवरण की जांच हो रही है।
-- --
वर्जन:
ग्राम पंचायतों में काम करने वाली फर्म जीएसटी चोरी कर रही हैं। जिस फर्म की शिकायत मिली है, उसकी जांच की जा रही है। जांच सही पाए जाने पर फर्म से जीएसटी नियमों के तहत अर्थदंड और देय की कार्रवाई की जाएगी। ग्राम पंचायतों में काम करने वाले सभी ठेकेदार विभाग की रडार पर हैं।....राजीव आर्थर, संयुक्त आयुक्त, जीएसटी, बिजनौर
विज्ञापन
-जीएसटी जमा करने में खेल कर रहे ग्राम पंचायतों के ठेकेदार
-ग्राम पंचायतों से करोड़ों का भुगतान लेकर जीएसटी नहीं की जमा
-फर्म ने दो करोड़ का भुगतान लेकर दिखाया चार लाख का टर्नओवर
-बिजनौर में 1128 ग्राम पंचायत
अमन कुमार शर्मा
बिजनौर। जिले की ग्राम पंचायतों में काम करने वाले ठेकेदार जीएसटी जमा करने में खेल कर रहे हैं। ठेकेदार ग्राम पंचायतों से करोड़ों का भुगतान लेकर लाखों में दिखा रहे हैं। जिसको लेकर जीएसटी विभाग ने ग्राम पंचायतों में काम करने वाले ठेकेदारों की जांच शुरू कर दी है। जीएसटी विभाग आयकर जमा नहीं करने वाले ठेकेदारों पर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है।
जिले में 1128 ग्राम पंचायत हैं। जिनमें छोटे-बड़े सैकड़ों ठेकेदार काम कर रहे हैं। ग्राम पंचायत में निर्माण कार्य सहित अन्य काम करने वाले ठेकेदार भुगतान लेकर जीएसटी जमा नहीं कर रहे हैं। हाल ही में सामने आए जीएसटी जमा नहीं करने के मामलों की शिकायत सीडीओ से की गई है। जिसकी जांच उन्होंने जीएसटी विभाग को दी है। वहीं मेसर्स दीपा ट्रेडर्स कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर्स द्वारा रिर्टन दाखिल नहीं करने की शिकायत की गई थी। इस फर्म की सत्र 2020-21 से 2023-24 तक जीएसटी चोरी करने की शिकायत प्राप्त हुई। इस फर्म को ग्राम पंचायतों से दो करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। जबकि फर्म ने चार लाख रुपये का ही टर्नओवर घोषित किया है। विभाग मामले की जांच कर रहा है। अगर जांच सही पाई जाती है तो फर्म को करीब 30 लाख रुपये आयकर जमा करना पड़ेगा।
विज्ञापन
-जीएसटी पंजीयन कैंसिल होने के बाद तक फर्म को हुआ भुगतान
जीएसटी विभाग के अनुसार मेसर्स दीपा ट्रेडर्स कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर्स फर्म ने अपना जीएसटी पंजीयन 31 मार्च 2023 को स्वयं कैंसिल कर दिया था। लेकिन ग्राम पंचायतों की ओर से इस फर्म को जून 2023 तक भुगतान किया गया है। जिससे साफ पता चल रहा है कि जीएसटी पंजीयन कैंसिल होने के तीन महीने बाद तक ग्राम पंचायतों ने इस फर्म का भुगतान किया है।
विज्ञापन
सत्र 2023-24 में ठेकेदार को देना होगा 18 प्रतिशत जीएसटी
-जीएसटी विभाग के मुताबिक जो ठेकेदार ग्राम पंचायतों में काम कर रहे हैं, उन्हें देय भुगतान पर सत्र 2017-18 से 2022-23 तक 12 प्रतिशत जीएसटी देय था। मगर अब सत्र 2023-24 में जीएसटी की दर बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दी गई है।
-ग्राम पंचायतों में काम करने वाले ठेकेदारों के विवरण की हो रही जांच
जीएसटी विभाग नेे सीडीओ कार्यालय से ग्राम पंचायतों में काम करने वाले ठेकेदारों की जानकारी इकट्ठा की जा रही है। ग्राम पंचायतों ने ठेकेदार को कितना भुगतान किया और ठेकेदारों ने भुगतान का कितना कर जमा किया है। इस विवरण की जांच हो रही है।
वर्जन:
ग्राम पंचायतों में काम करने वाली फर्म जीएसटी चोरी कर रही हैं। जिस फर्म की शिकायत मिली है, उसकी जांच की जा रही है। जांच सही पाए जाने पर फर्म से जीएसटी नियमों के तहत अर्थदंड और देय की कार्रवाई की जाएगी। ग्राम पंचायतों में काम करने वाले सभी ठेकेदार विभाग की रडार पर हैं।....राजीव आर्थर, संयुक्त आयुक्त, जीएसटी, बिजनौर
