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Bijnor News: बिजनौर - उद्यम लगाने के लिए बेराेजगारों को दी जाएगी सहायता
Wed, 17 May 2023 12:38 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
Updated Wed, 17 May 2023 12:38 AM IST
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- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में 30 तक करें आवेदन
संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। उत्तर प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का लक्ष्य 55 इकाई और पूंजी निवेश 159.50 लाख मुनाफा राशि और 440 रोजगार प्राप्त हुए हैं। इस योजना में 30 मई तक ऑनलाइन आवेदन विभाग के पोर्टल पर कर किए जा सकते हैं।
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी कुंवर सेन ने बताया कि इस योजना के तहत सेवा एवं उत्पादन सेक्टर के लिए बैंक से ऋण दिलाने का प्रावधान है। विनिर्माण क्षेत्र की परियोजना की अधिकतम लागत 50 लाख और सेवा क्षेत्र की परियोजना लागत 20 लाख का ऋण बैंकों से दिलाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र के उद्यमी एससी एसटी, ओबीसी, सामान्य महिला, विकलां, भूतपूर्व सैनिक को परियोजना अनुमान का 35 प्रतिशत व सामान्य वर्ग के उद्यमी को 25 प्रतिशत मुनाफा राशि अनुदान देने का प्रावधान है।
शहरी क्षेत्र के उद्यमी को 25 प्रतिशत व सामान्य वर्ग के उद्यमी को 15 प्रतिशत मुनाफा राशि अनुदान देना होगा। सामान्य वर्ग के उद्यमी को परियोजना अनुमान का 10 प्रतिशत और अन्य को पांच प्रतिशत स्वयं का अंशदान लगाना होगा।
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ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए शुरू हुई योजना
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी कुंवर सेन ने बताया कि उत्तर प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड ने मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना का लक्ष्य 12 इकाइयां, 60 लाख पूंजी निवेश एवं रोजगार 240 का प्राप्त हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों से नवयवुकों के पलायन रोकने के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए यह योजना संचालित है। इस योजना में 10 लाख रुपये तक का ऋण बैंकों से दिलाने का प्रावधान है। सामान्य वर्ग के पुरुष को सावधि ऋण पर चार प्रतिशत ब्याज वहन करना होगा।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। उत्तर प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का लक्ष्य 55 इकाई और पूंजी निवेश 159.50 लाख मुनाफा राशि और 440 रोजगार प्राप्त हुए हैं। इस योजना में 30 मई तक ऑनलाइन आवेदन विभाग के पोर्टल पर कर किए जा सकते हैं।
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी कुंवर सेन ने बताया कि इस योजना के तहत सेवा एवं उत्पादन सेक्टर के लिए बैंक से ऋण दिलाने का प्रावधान है। विनिर्माण क्षेत्र की परियोजना की अधिकतम लागत 50 लाख और सेवा क्षेत्र की परियोजना लागत 20 लाख का ऋण बैंकों से दिलाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र के उद्यमी एससी एसटी, ओबीसी, सामान्य महिला, विकलां, भूतपूर्व सैनिक को परियोजना अनुमान का 35 प्रतिशत व सामान्य वर्ग के उद्यमी को 25 प्रतिशत मुनाफा राशि अनुदान देने का प्रावधान है।
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शहरी क्षेत्र के उद्यमी को 25 प्रतिशत व सामान्य वर्ग के उद्यमी को 15 प्रतिशत मुनाफा राशि अनुदान देना होगा। सामान्य वर्ग के उद्यमी को परियोजना अनुमान का 10 प्रतिशत और अन्य को पांच प्रतिशत स्वयं का अंशदान लगाना होगा।
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ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए शुरू हुई योजना
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी कुंवर सेन ने बताया कि उत्तर प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड ने मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना का लक्ष्य 12 इकाइयां, 60 लाख पूंजी निवेश एवं रोजगार 240 का प्राप्त हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों से नवयवुकों के पलायन रोकने के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए यह योजना संचालित है। इस योजना में 10 लाख रुपये तक का ऋण बैंकों से दिलाने का प्रावधान है। सामान्य वर्ग के पुरुष को सावधि ऋण पर चार प्रतिशत ब्याज वहन करना होगा।
