अशासकीय विद्यालयों पर शिकंजा कसने की तैयारी

बिजनौर। शासन अशासकीय सहायता प्राप्त व वित्त विहीन माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति सुधारने के लिए प्रबंध समितियों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। अब प्रबंध समिति की त्रैमासिक बैठक अनिवार्य होगी। साथ ही डीआईओएस प्रबंध समितियों की कार्य प्रणाली की नियमित रिपोर्ट शासन को भेजेंगे।
शासन की मंशा है कि माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाई का माहौल बने। शैक्षिक कैलेंडर के अनुसार शैक्षिक व अन्य गतिविधियां संचालित हों। इसके लिए विद्यालय प्रबंधन की सामान्य गतिविधियों का अनुश्रवण किया किया जाए। शासन को अशासकीय व वित्त विहीन माध्यमिक विद्यालयों की प्रबंध समितियों की नियमित बैठक नहीं होने की शिकायत मिलती रही है। जिले में 32 राजकीय, 73 अशासकीय सहायता प्राप्त तथा 282 वित्त विहीन हाईस्कूल व इंटर कॉलेज हैं। डीआईओएस राजेश कुमार ने बताया कि शासन ने निर्णय लिया है कि अशासकीय सहायता प्राप्त व वित्त विहीन माध्यमिक विद्यालयों की प्रबंध समिति की नियमित बैठक हों। अब प्रबंध समिति की बैठक त्रैमासिक करना अनिवार्य कर दिया गया है।
राजकीय स्कूलों में स्कूल मैनेजमेंट डेवलेपमेंट कमेटी निष्क्रिय हैं। कमेटियों को सक्रिय कर उनकी विद्यालय की गतिविधियों में भागीदारी बढ़ाना सुनिश्चित करना होगा। कमेटी की त्रैमासिक नियमित बैठक होंगी। बताया कि डीआईओएस अशासकीय सहायता प्राप्त, वित्तविहीन विद्यालयों की प्रबंध समितियों की गतिविधियों की रिपोर्ट नियमित अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक प्रयागराज को भेजेंगे। जहां से रिपोर्ट शासन को जाएगी।