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सरकार व भगवंत ग्रुप शिक्षा क्षेत्र में करेंगे 250 करोड़ का निवेश
Updated Sun, 25 Feb 2018 12:12 AM IST
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बिजनौर। लखनऊ में हुए इन्वेस्टर्स समिट में भगवंत ग्रुप की ओर से बिजनौर व मुजफ्फरनगर में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए रखे गए प्रस्ताव पर सहमति बन गई है। सरकार के साथ मिलकर ग्रुप 250 करोड़ रुपये का निवेश करेगा।
लखनऊ में हुए इन्वेस्टर्स समिट में भगवंत ग्रुप के चेयरमैन डॉ. अनिल सिंह व डीन डॉ. राघव मेहरा ने भी प्रतिभाग किया। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रस्ताव देकर कहा कि बिजनौर व मुजफ्फरनगर को शिक्षा के क्षेत्र में रोजगारपरक वातावरण तैयार करने की अपार संभावनाएं हैं। डीन राघव मेहरा के मुताबिक ग्रुप द्वारा विद्यार्थियों को तकनीकी व रोजगारपरक शिक्षा देकर निपुण किया जा रहा है। इसे और बढ़ाने की जरूरत है। रोजगारपरक शिक्षा का वातावरण बढ़ेगा तो युवाओं को नौकरी तलाशने के लिए दूसरे जिलों या प्रदेशों की ओर नहीं देखना होगा। बिजनौर व मुजफ्फरनगर जिले को शिक्षा व रोजगार के हब के रूप में विकसित किया जा सकता है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद युवाओं का पहला उद्देश्य रोजगार प्राप्त करना होता है। अगर युवाओं को अपने जिले में ही रोजगार मिलेगा तो इससे दूसरे शहरों में अनियमित रूप से बढ़ रही आबादी का बोझ भी कम होगा। डॉ. अनिल सिंह के इस प्रस्ताव पर शासन ने सहमति जता दी है। उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने ग्रुप को इस संबंध में एमओयू जारी कर दिए हैं। डीन राघव मेहरा के मुताबिक सरकार के साथ मिलकर 250 करोड़ का निवेश होगा। असिस्टेंट डायरेक्टर डॉ. अजय गुप्ता, डीन पुष्पनील शर्मा, दुष्यंत कुमार ने इस उपलब्धि के लिए चेयरमैन डॉ.अनिल सिंह को बधाई दी है।
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लखनऊ में हुए इन्वेस्टर्स समिट में भगवंत ग्रुप के चेयरमैन डॉ. अनिल सिंह व डीन डॉ. राघव मेहरा ने भी प्रतिभाग किया। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रस्ताव देकर कहा कि बिजनौर व मुजफ्फरनगर को शिक्षा के क्षेत्र में रोजगारपरक वातावरण तैयार करने की अपार संभावनाएं हैं। डीन राघव मेहरा के मुताबिक ग्रुप द्वारा विद्यार्थियों को तकनीकी व रोजगारपरक शिक्षा देकर निपुण किया जा रहा है। इसे और बढ़ाने की जरूरत है। रोजगारपरक शिक्षा का वातावरण बढ़ेगा तो युवाओं को नौकरी तलाशने के लिए दूसरे जिलों या प्रदेशों की ओर नहीं देखना होगा। बिजनौर व मुजफ्फरनगर जिले को शिक्षा व रोजगार के हब के रूप में विकसित किया जा सकता है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद युवाओं का पहला उद्देश्य रोजगार प्राप्त करना होता है। अगर युवाओं को अपने जिले में ही रोजगार मिलेगा तो इससे दूसरे शहरों में अनियमित रूप से बढ़ रही आबादी का बोझ भी कम होगा। डॉ. अनिल सिंह के इस प्रस्ताव पर शासन ने सहमति जता दी है। उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने ग्रुप को इस संबंध में एमओयू जारी कर दिए हैं। डीन राघव मेहरा के मुताबिक सरकार के साथ मिलकर 250 करोड़ का निवेश होगा। असिस्टेंट डायरेक्टर डॉ. अजय गुप्ता, डीन पुष्पनील शर्मा, दुष्यंत कुमार ने इस उपलब्धि के लिए चेयरमैन डॉ.अनिल सिंह को बधाई दी है।
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