शौचालय निर्माण के लिए 3775 का डाटा अपलोड

खुले में शौच से मुक्ति के लिए प्रत्येक परिवार में शौचालय अनिवार्य है। सरकार का मानना है कि दरअसल कुछ ऐसे भी परिवार हैं, जिनका ब्योरा सामाजिक, आर्थिक और जातिगत गणना 2011 में दर्ज नहीं है।
ऐसे परिवार को शौचालय निर्माण के लिए सरकार ने विशेष बेस लाइन सर्वे कराया। ताकि छूटे हुए पात्र परिवारों को शौचालय के निर्माण के लिए अनुदान दी जा सके। पंचायती राज विभाग लोगों के दावों की सत्यता परख ली है। लेकिन छूटे हुए परिवार का लक्ष्य 3775 मिलने से विभागीय अफसर पशोपेश में हैं। विभाग ने ऐसे लोगों का ब्योरा वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है।
यह है ब्लॉकवार ब्योरा
ब्लॉक-फॉर्म
गंगेश्वरी-4716
धनौरा-1425
गजरौला-1184
अमरोहा-829
जोया-803
हसनपुर-552
लाभार्थियों को मिलेंगे 12 हजार
अमरोहा। शौचालय बनाने के लिए 12 हजार रुपये मिलेंगे। पहली किस्त छह हजार रुपये में गड्ढा खुदाई और शौचालय शीट लगाना है। निर्माण और एक महीना इस्तेमाल के बाद अंतिम किस्त का भुगतान होगा।
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शासन से लक्ष्य आवंटित हुआ है। पूरा ब्योरा वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। अगर छूटे हुए पात्र परिवार की संख्या में बढ़ोत्तरी नहीं हुई तो इतने ही लोगों को शौचालय बनाने के रुपये मिलेंगे। - विमल कुमार, जिला पंचायत राज अधिकारी