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17 हजार होनहारों को स्मार्टफोन-टैबलेट का इंतजार
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तकनीकी शिक्षण संस्थानों, कॉलेजों में पढ़ने वाले मात्र 2908 विद्यार्थियों को स्मार्टफोन और टैबलेट मिल सका है। इसके अलावा 17 हजार से अधिक छात्र-छात्राओं को अब भी योजना का लाभ मिलने का इंतजार है। शासन से आवंटन नहीं होने के कारण लाभ से वंचित विद्यार्थियों की चिंता बढ़ने लगी है।
सूबे में भाजपा की दूसरी बार सरकार बनने से पूर्व ही स्नातक, परास्नातक छात्र-छात्राओं संग तकनीकी शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को स्मार्ट फोन और टैबलेट देने की घोषणा की गई थी। सरकार का गठन होने पर महीने भर के अंदर स्क्रीनिंग कर 20 हजार 853 छात्र-छात्राओं को योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया। कॉलेजों को चिह्नित कर करीब तीन हजार छात्र-छात्राओं को स्मार्टफोन और लैपटॉप दिए गए, लेकिन अन्य 17 विद्यार्थियों को अब तक लैपटॉप व स्मार्ट फोन नहीं मिल सके हैं। आईटीआई करने वाले अभ्यर्थी जगदीश कुमार का कहना है कि तीन माह पूर्व ही उनसे कहा गया था कि स्मार्टफोन दिया जाएगा, लेकिन अब तक नहीं मिल सका है। स्नातक की छात्रा दिव्यांशी का कहना है कि योजना का लाभ नहीं मिलने से वे परेशान हैं। राजकीय आईटीआई के प्रधानाचार्य और स्मार्टफोन वितरण के नोडल अधिकारी सत्यदेव दूबे का कहना है कि शासनस्तर से आवंटन नहीं होने से देर हो रही है। उच्चाधिकारियों को वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया है। जैसे ही स्मार्टफोन और टैबलेट का आवंटन होगा, शिविर लगाकर वितरण किया जाएगा।
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सूबे में भाजपा की दूसरी बार सरकार बनने से पूर्व ही स्नातक, परास्नातक छात्र-छात्राओं संग तकनीकी शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को स्मार्ट फोन और टैबलेट देने की घोषणा की गई थी। सरकार का गठन होने पर महीने भर के अंदर स्क्रीनिंग कर 20 हजार 853 छात्र-छात्राओं को योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया। कॉलेजों को चिह्नित कर करीब तीन हजार छात्र-छात्राओं को स्मार्टफोन और लैपटॉप दिए गए, लेकिन अन्य 17 विद्यार्थियों को अब तक लैपटॉप व स्मार्ट फोन नहीं मिल सके हैं। आईटीआई करने वाले अभ्यर्थी जगदीश कुमार का कहना है कि तीन माह पूर्व ही उनसे कहा गया था कि स्मार्टफोन दिया जाएगा, लेकिन अब तक नहीं मिल सका है। स्नातक की छात्रा दिव्यांशी का कहना है कि योजना का लाभ नहीं मिलने से वे परेशान हैं। राजकीय आईटीआई के प्रधानाचार्य और स्मार्टफोन वितरण के नोडल अधिकारी सत्यदेव दूबे का कहना है कि शासनस्तर से आवंटन नहीं होने से देर हो रही है। उच्चाधिकारियों को वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया है। जैसे ही स्मार्टफोन और टैबलेट का आवंटन होगा, शिविर लगाकर वितरण किया जाएगा।
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