कार्य का बहिष्कार कर एसडीएम के खिलाफ अधिवक्ताओं ने की नारेबाजी

चेतावनी दी गई है कि यदि डीएम ने उचित निर्णय नहीं लिया तो अधिवक्ता अनिश्चित कालीन हड़ताल के लिए बाध्य होंगे।सर्वसम्मति से प्रस्तावित मांग पत्र की प्रति बार काउंसिल को भेजा गया। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया है कि जब से एसडीएम की तैनाती तहसील में हुई तब से न वादीकारी उनके कार्यों से संतुष्ट हैं न अधिवक्ता और कर्मचारी। छोटे-बड़े कार्यों से लेकर जांच करने, वरासत, दाखिल खारिज में लेखपाल की रिपोर्ट लगाने, कागजात दुरुस्तीकरण, विभिन्न मुकदमों में पैरवी, कोर्ट में विचाराधीन मामलों को जानबूझ कर लटकाने के नाम पर मनमानी ढंग से अवैध वसूली कराकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है।
तहसीलदार, नायब तहसीलदार, आरके, राजस्व जैसे पटल पर तैनात मातहत भी उच्चाधिकारी के नाम पर रौब गालिब करते हैं। पूर्व के दिनों में कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें बड़ा विवाद होने से बचा है। बावजूद इसके कार्यप्रणाली में सुधार लाने की अपेक्षा मनमानी की जा रही है, जिसे अधिवक्ता समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। खिलाफत करने वालों में पूर्व मंत्री महेंद्र कुमार गुप्ता, राजेंद्र प्रसाद यादव, नीरज यादव, रंगबहादुर यादव, बसंतलाल यादव, निरहू यादव, रामकिशुन यादव, सुभाषचंद गुप्ता, योगेंद्र उपाध्याय समेत बड़ी संख्या में अधिवक्ता शामिल रहे।