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51 कोटेदारों को भेजा गया कारण बताओ नोटिश
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ज्ञानपुर। समय पर राशन वितरण नहीं करने पर डीघ और अभोली विकास खंड 51 कोटेदारों के खिलाफ शनिवार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। डीएसओ के निर्देश पर क्षेत्रीय आपूर्ति अधिकारियों ने नोटिस जारी करते हुए तीन दिन के अंदर जवाब न देने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। आरोप है कि अब तक दोनों ब्लॉकों के इन कोटेदारों ने 50 फीसदी से भी कम राशन का वितरण किया है।
शासन प्रशासन की लाख कोशिशों और राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शी सुविधा मिलने के दावे के बावजूद इसमें अनियमितता कम होने का नाम नहीं ले रही है। कभी अधिकारियों की लापरवाही से कार्डधारकों को राशन से वंचित होना पड़ता है तो कभी कोटेदारों की मनमानी के चलते उन्हें राशन से वंचित होना पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर लगभग हर रोज बड़ी संख्या में लाभार्थी जिलापूर्ति कार्यालय पहुंचते हैं। डीघ और अभोली ब्लॉक क्षेत्र में कुल 137 कोटे की दुकानें संचालित होती हैं। इनमें 115 दुकानें डीघ और 22 दुकानें अभोली विकास खंड के गांवों में हैं। डीघ और अभोली क्षेत्र के आपूर्ति अधिकारी दिनेश कुमार यादव ने बताया कि अब तक 50 फीसदी से भी कम राशन वितरण करने वाले 51 कोटे की दुकान संचालकों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। डीएसओ अमित कुमार तिवारी के निर्देश पर जारी नोटिस उन्हें भेज भी दिया गया है। तीन दिन में स्पष्टीकरण नहीं देने पर कोटेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एसडीएम को पत्र भेजा जाएगा।
शासन प्रशासन की लाख कोशिशों और राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शी सुविधा मिलने के दावे के बावजूद इसमें अनियमितता कम होने का नाम नहीं ले रही है। कभी अधिकारियों की लापरवाही से कार्डधारकों को राशन से वंचित होना पड़ता है तो कभी कोटेदारों की मनमानी के चलते उन्हें राशन से वंचित होना पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर लगभग हर रोज बड़ी संख्या में लाभार्थी जिलापूर्ति कार्यालय पहुंचते हैं। डीघ और अभोली ब्लॉक क्षेत्र में कुल 137 कोटे की दुकानें संचालित होती हैं। इनमें 115 दुकानें डीघ और 22 दुकानें अभोली विकास खंड के गांवों में हैं। डीघ और अभोली क्षेत्र के आपूर्ति अधिकारी दिनेश कुमार यादव ने बताया कि अब तक 50 फीसदी से भी कम राशन वितरण करने वाले 51 कोटे की दुकान संचालकों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। डीएसओ अमित कुमार तिवारी के निर्देश पर जारी नोटिस उन्हें भेज भी दिया गया है। तीन दिन में स्पष्टीकरण नहीं देने पर कोटेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एसडीएम को पत्र भेजा जाएगा।
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