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Basti News: 81 और गांवों की बदलेगी तस्वीर...होंगे विकास कार्य
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बनकटी क्षेत्र के अनुसूचित बाहुल्य गांव बोकनार संवाद
- फोटो : बिछिया में वन बैरियट के पास अनियंत्रित होकर स्कूल वैन पलटने से घायल बच्चा।
बस्ती। जिले के अनुसूचित जाति बाहुल्य 81 और गांवों का चयन पीएम आदर्श ग्राम योजना में हुआ है। अब चालू सत्र में कुल 108 गांव चयनित हो चुके हैं। कार्ययोजना के बाद यहां कार्य कराए जाएंगे। इन चयनित गांवों में प्रति गांव में 20-20 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे गांव की तस्वीर बदलेगी।
गांव में विकास कार्य कराने के लिए केंद्र सरकार प्रत्येक गांव को 20 लाख रुपये देगी। समाज कल्याण विभाग ने चयनित गांव में विकास कार्य कराने के लिए सर्वे कर रिपोर्ट शासन को भेज दी है। बजट आते ही गांवों में विकास कार्य शुरू हो जाएंगे। पीएम आदर्श ग्राम योजना से चालू सत्र में अधिक से अधिक गांव का चयन किया जाना है। पहले चरण में जिले के 27 अनुसूचित जाति बाहुल्य पिछड़े राजस्व गांवों में विकास कार्य कराए जाने संबंधी कार्ययोजना बन चुकी है। जिसमें इन गांवों की कार्ययोजना बनाकर शासन में भेज दिए हैं।
वहां से मंजूरी और बजट मिलने पर इन गांवों में सड़क, पानी, बिजली, शौचालय सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों का विकास हो सकेगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी लालजी यादव ने बताया कि योजना के तहत 50 फीसदी से अधिक अनुसूचित जाति आबादी वाले गांवों में एकीकृत विकास कराया जाना है। बताया कि पहले चरण में जिले में चयनित 27 गांवों की कार्ययोजना शासन में भेजी जा चुकी है।
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वहीं, अब 81 और गांवों का चयन हो चुका है। स्थानीय स्तर पर सचिव और प्रधान के जरिये कार्ययोजना मांगी गई है। इसके बाद शासन को भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि पहले के चयनित गांवों में कार्य के लिए बजट की मांग को लेकर फाइल शासन में भेजी गई है।
कार्यदायी संस्था यूपी सिडगो की ओर से प्रस्ताव बनाया गया था, जिसे शासन को भेज दिए हैं। बताया कि पहले चरण में 27 गांवों में 6.50 करोड़ की लागत से विकास कार्य कराए जाएंगे। वहीं, 81 चयनित गांवों में 16 करोड़ 20 लाख रुपये की कार्ययोजना बनेगी।
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गांव में विकास कार्य कराने के लिए केंद्र सरकार प्रत्येक गांव को 20 लाख रुपये देगी। समाज कल्याण विभाग ने चयनित गांव में विकास कार्य कराने के लिए सर्वे कर रिपोर्ट शासन को भेज दी है। बजट आते ही गांवों में विकास कार्य शुरू हो जाएंगे। पीएम आदर्श ग्राम योजना से चालू सत्र में अधिक से अधिक गांव का चयन किया जाना है। पहले चरण में जिले के 27 अनुसूचित जाति बाहुल्य पिछड़े राजस्व गांवों में विकास कार्य कराए जाने संबंधी कार्ययोजना बन चुकी है। जिसमें इन गांवों की कार्ययोजना बनाकर शासन में भेज दिए हैं।
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वहां से मंजूरी और बजट मिलने पर इन गांवों में सड़क, पानी, बिजली, शौचालय सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों का विकास हो सकेगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी लालजी यादव ने बताया कि योजना के तहत 50 फीसदी से अधिक अनुसूचित जाति आबादी वाले गांवों में एकीकृत विकास कराया जाना है। बताया कि पहले चरण में जिले में चयनित 27 गांवों की कार्ययोजना शासन में भेजी जा चुकी है।
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वहीं, अब 81 और गांवों का चयन हो चुका है। स्थानीय स्तर पर सचिव और प्रधान के जरिये कार्ययोजना मांगी गई है। इसके बाद शासन को भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि पहले के चयनित गांवों में कार्य के लिए बजट की मांग को लेकर फाइल शासन में भेजी गई है।
कार्यदायी संस्था यूपी सिडगो की ओर से प्रस्ताव बनाया गया था, जिसे शासन को भेज दिए हैं। बताया कि पहले चरण में 27 गांवों में 6.50 करोड़ की लागत से विकास कार्य कराए जाएंगे। वहीं, 81 चयनित गांवों में 16 करोड़ 20 लाख रुपये की कार्ययोजना बनेगी।
