प्रधान सहायक व कैशियर को प्रतिकूल प्रविष्टि

बस्ती। डीएम आशुतोष निरंजन ने शनिवार को पीडब्लूडी निर्माण खंड-एक में अचानक का निरीक्षण किया। निरीक्षण में मिली कमियों को पर डीएम ने कार्रवाई भी की। प्रधान सहायक एसके मिश्र व कैशियर के वेतन वृद्धि पर रोक लगाते हुए प्रतिकूल प्रविष्टि दी है। जिम्मेदार अधिशासी अभियंता को कठोर चेतावनी देते हुए सप्ताह भर में सुधरने की चेतावनी दी। इसका पालन न होने पर एक्सईएन के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति शासन को दी जाएगी।
अचानक कार्यालय पहुंचे डीएम को देखते ही वहां अफरा-तफरी मच गई। डीएम ने प्रधान सहायक से चाणक्य साफ्टवेयर की जानकारी चाही, जिसे वे बता नहीं सके। इनकी लाग-इन व पासवर्ड किसी और के संचालित करने की बात सामने आई। इसके बाद डीएम कैशियर के पास पहुंचे। भुगतान रजिस्टर देखा, जिसे सक्षम अधिकारी की ओर से प्रमाणित नहीं किया गया था। इन स्थितियों से खफा डीएम ने दोनो कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया। जांच पड़ताल में यह बात भी सामने आई कि विभाग के स्टेनो शार्ट हैंड जानते ही नहीं। डीएम ने तीन दिन में इनका स्पष्टीकरण तलब किया है।
निरीक्षण के दौरान डीएम ने पाया कि सुधा कांस्ट्रैक्शन ने 14 जून 2019 को पंजीयन के लिए आवेदन किया था, मगर कोई कार्रवाई अब तक नहीं हो सकी थी। चाणक्य पोर्टल पर बलराम सिंह यादव का प्रकरण नवीनीकरण किए जाने के बावजूद अंकन नहीं किया गया था। जांच में मिला कि पिछले तीन वर्ष में विभाग ने किसी ठेकेदार के खिलाफ डिबार करने या काली सूची में डालने की कोई कार्रवाई नहीं की है। यही नहीं ठेकेदार की प्रतिभूति राशि वापसी, काम करने के लिए समय बढ़ाने सहित अन्य कार्य के लिए कोई रजिस्टर विभाग में नहीं है। उन्होंने इसके लिए व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया।
डीएम ने एक्सईएन को निर्देशित किया कि विभाग के सभी कार्यों का कंप्यूटर विवरण तैयार कराए जाएं। इसमें निविदा स्वीकृत होने, अनुबंध होने, काम पूरा होने की तिथि अंकित होनी चाहिए। कार्य अपूर्ण होने, या गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर कार्रवाई का विवरण के साथ नोटिस देने व डैमेज काटने का वितरण भी अंकित होना चाहिए। एक्सईएन प्रतिदिन इसकी मानीटरिंग भी करेंगे। निर्देश दिया कि जिले में तैनात सहायक व अवर अभियंताओं के कार्यों को कंप्यूटरीकृत कराने के निर्देश दिए। निरीक्षण में पाया गया कि बिना किसी निविदा कमेटी बनाए जेई व एई से अनुबंधों पर स्वीकृति कराई जा रही है। निर्देश दिया कि क्षेत्रवार एई व जेई की कमेटी कनाकर निविदा को अंतिम रूप दिया जाए।